नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नामों के कथित गड़बड़ी और दोहराव के कांग्रेस के आरोपों पर आज चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने चुनाव आयोग के साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के निर्वाचन आयोगों को भी नोटिस जारी किए। इन सभी को 31 अगस्त से पहले जवाब दाखिल करने हैं।
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कांग्रेस नेता कमल नाथ और सचिन पायलट की याचिकाओं पर अब 31 अगस्त को सुनवाई होगी। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कमलनाथ और पायलट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने अपने खर्च पर सर्वेक्षण कराने पर पाया कि वोटर सूचियों में 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम दो दो बार हैं।
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उन्होंने कहा कि यही हालात राजस्थान में हैं, जहां वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम दो-दो बार मिले हैं। कमल नाथ ने अपनी याचिका में मध्य प्रदेश विधान सभा के आगामी चुनावों के लिए वीवीपीएटी मशीनों का औचक परीक्षण और मतदान पर्ची से मिलान करने का भी अनुरोध किया है।
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इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त बीके रावत ने फिर साफ किया है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने कतई संभव नहीं है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की मंशा है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होने चाहिए। इससे चुनाव खर्च में कमी आएगी और विकास कार्यों में रफ्तार देखने को मिलेगी।
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