कोरोना से त्रस्त महाराष्ट्र को मुकेश अंबानी देंगे 100 टन फ्री ऑक्सीजन

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक त्रस्त राज्य है। ऐसे में देश के अरबपति मुकेश अंबानी (Mukesh  Ambani) कई राज्यों की मदद के लिए आगे आए हैं। अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर में स्थित दो तेल रिफाइनरियों से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। इस रिफाइनरी से महाराष्ट्र को 100 टन ऑक्सीन मिलने की पुष्टि राज्य के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने की है। 

बता दें कि इस रिफाइनरी से निकली ऑक्सीनजन में मामलू बदलाव कर इसे चिकित्सकीय उपयोग में लाया जा सकता है। जामनगर से ट्रक में गैस के सिलेंडरों को लाद कर अन्य स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि ये भी खबर है कि प्रशासन की ओर से ट्रकों की आवाजाही पर रोक के कारण कई ट्रक जामनगर में ही फंसे हुए हैं। 

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सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में अगले 15 दिनों में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या दोगुनी होने की आशंका है। ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पत्र में बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक उपचाराधीन मरीजों की संख्या 11.9 लाख होने की आशंका है। इस समय कोरोना के मरीजों की संख्या 5.64 लाख है।

अप्रैल के अंत तक बहुत अधिक बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की खपत- ठाकरे
उन्होंने कहा कि राज्य में चिकित्सा ऑक्सीजन की आवश्यकता अप्रैल अंत तक दो हजार मैट्रिक टन प्रतिदिन पहुंचने का अनुमान है, जिसकी मौजूदा स्थिति 1200 मिट्रिक टन प्रतिदिन है। पड़ोसी राज्यों से चिकित्सा ऑक्सीजन के परिवहन में कुछ बाधाओं का हवाला देते हुए ठाकरे ने देश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र से इस्पात संयंत्रों से ऑक्सीजन को हवाई मार्ग से लाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अनुमति मांगी।

स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा था कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों का रुख किया था, लेकिन उन्होंने वहां इसकी अधिक मांग के कारण आपूर्ति में असमर्थता व्यक्त की गई।

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रेमडिसिविर के निर्यात पर प्रतिबंध पर ठाकरे ने जताई खुशी
पीएम मोदी को लिखे पत्र में ठाकरे ने रेमडिसिविर के निर्यात पर प्रतिबंध के सरकार के निर्णय का स्वागत किया और मांग की है कि अधिकारियों को भारत अधिनियम 1970 की धारा 92 अनुसार निर्यात इकाइयों को उत्पादन और बिक्री के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनिवार्य लाइसेंस दिया जाए। उन्होंने अनुरोध किया है कि वह कोरोना को प्राकृतिक आपदा मानें जिससे सरकार राज्य प्राकृतिक आपदा कोष से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता कर सके। 

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