पेंडोरा पेपर्स मामले में CBDT चेयरमैन की अध्यक्षता में मल्टी एजेंसी ग्रुप करेगा जांच की निगरानी

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सीबीडीटी चेयरमैन की अध्यक्षता में एक बहु एजेंसी समूह पेंडोरा पेपर्स मामले की जांच की निगरानी करेगा। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। दुनिया भर में अमीर व्यक्तियों की वित्तीय संपत्ति का खुलासा करने वाले ‘पेंडोरा पेपर्स’ में कारोबारियों सहित 300 से अधिक धनी भारतीयों के नाम शामिल हैं। हालांकि, इनमें से कई भारतीयों ने कुछ गलत करने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ‘इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स’ ने यह रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट 117 देशों के 150 मीडिया संस्थानों के 600 पत्रकारों की मदद से तैयार की गई। 

‘पेंडोरा पेपर्स’ ने तेंदुलकर, अंबानी समेत सैकड़ों भारतीयों के विदेशी वित्तीय लेन-देन का किया पर्दाफाश

 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि सरकार ने इस रिपोर्ट को संज्ञान में लिया है और संबंधित जांच एजेंसियां ??इन मामलों की पड़ताल करेंगी और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। सीबीडीटी ने कहा, ‘‘सरकार ने आज निर्देश दिया है कि पेंडोरा पेपर्स नाम से मीडिया में आने वाले पेंडोरा पेपर्स लीक के मामलों की जांच की निगरानी सीबीडीटी चैयरमैन की अध्यक्षता में बहु एजेंसी समूह करेगा, जिसमें सीबीडीटी, ईडी, आरबीआई और एफआईयू (वित्तीय खुफिया इकाई) के प्रतिनिधि शामिल होंगे।’’ 

आर्यन खान को ड्रग्स मामले में कोर्ट से नहीं मिली राहत, NCB की हिरासत में भेजा

इन मामलों की प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए सरकार विदेशी संस्थाओं के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़कर काम करेगी। सीबीडीटी ने कहा, ‘‘भारत सरकार भी एक अंतर-सरकारी समूह का हिस्सा है, जिसके तहत इस तरह के लीक से जुड़े कर जोखिमों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सहयोग और अनुभव साझा किए जाते हैं।’’ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि अब तक कुछ भारतीयों (कानूनी संस्थाओं के साथ ही व्यक्तियों) के नाम मीडिया में आए हैं।      

पेंडोरा पेपर खुलासा मामला : कई देशों में कार्रवाई की मांग 
मलेशिया के मुख्य विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम ने सोमवार को कहा कि पेंडोरा पेपर खुलासा मामले पर संसद में चर्चा होनी चाहिए क्योंकि देश के पूर्व वित्त मंत्री और कई मौजूदा अधिकारी इसमें शामिल रह सकते हैं। अनवर इब्राहिम ने कहा कि इस अत्यावश्यक मुद्दे पर संसद में बहस होनी चाहिए क्योंकि इसमें देश के कुछ बड़े नामों का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस क्रम में पूर्व वित्त मंत्री डेम जैनुद्दीन के साथ ही मौजूदा वित्त मंत्री तेंगकू जफरुल अकाीका और तीन अन्य नेताओं का नाम लिया। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि यह मामला लोगों के हित में है क्योंकि इसमें सरकार और विपक्षी नेताओं के नामों का भी उल्लेख है।' उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा और संसद में चर्चा के लिए अपना औपचारिक अनुरोध संलग्न किया। 

चुनावी बांड योजना के खिलाफ याचिका पर सुनवाई दशहरे की छुट्टियों के बाद करेगा सुप्रीम कोर्ट

पिछले साल ही वित्त मंत्री नियुक्त किए गए बैंकर जफरुल ने एक बयान में कहा कि जिस बैंक और कंपनी का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, उन्होंने पहले ही उनके साथ अपने संबंध समाप्त कर लिए थे। ऑस्ट्रेलिया में, कराधान कार्यालय ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए जानकारी का विश्लेषण करेगा कि क्या कोई प्रासंगिक लिंक हैं। कार्यालय ने जोर दिया कि वह जानकारी के खुलासे पर निर्भर नहीं है क्योंकि वह 'अपतटीय कर वंचना' से संबंधित मामलों को देखता है। कराधान कार्यालय के उपायुक्त और गंभीर वित्तीय अपराध कार्यबल के प्रमुख विल डे ने कहा, 'हम वित्तीय अपराध पर काबू के लिए अपने प्रयासों के तहत स्थानीय और विश्व स्तर पर अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। हम निश्चित रूप से इस जानकारी को देखेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे।’’     

किसानों को कुचलना और विपक्ष की आवाज दबाना क्या भाजपा की नई रणनीति है? : संजय राउत