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दक्षिणी नगर निगम की नई पॉलिसी लागू, शादियों पर लगेगा सीलिंग का ग्रहण!

  • Updated on 11/12/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। राजधानी दिल्ली के फार्म हाउस और मोटल्स पर सीलिंग से राहत नहीं मिली है। नई पॉलिसी लागू करने के बाद भी ये सीलिंग के दायरे से बाहर नहीं हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निगम द्वारा लागू की गई पॉलिसी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है।

कोर्ट ने दक्षिणी नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि मास्टर प्लान में फार्म हाउस और मोटल्स को स्थायी करने का कोई प्रावधान नहीं तो कैसे निगम इन्हें स्थायी कर सकता है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 15 दिनों के अंदर दक्षिणी नगर निगम फार्म हाउस और मोटल्स में होने वाले प्रोग्राम का ब्योरा तैयार कर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जवाब मांगा है। 

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गौरतलब है कि दक्षिणी नगर निगम के दक्षिणी जोन में 20 और नजफगढ़ जोन में कुल 43 मोटल्स नक्शा पास स्थिति में है। इनमें से दक्षिणी जोन में 18 और नजफगढ़ जोन में 16 मोटल्स हैं। इनमें से कुछ को निगम ने सील कर दिया है। जबकि दक्षिणी जोन में 12 और नजफगढ़ जोन में 13 फार्म हाउस संचालित किए जा रहे हैं।

बता दें कि, इन सभी मोटल्स और फार्म हाउस में मास्टर प्लान 2021 के नियमों का पालन नहीं किया गया है। मानक खिलाफ प्रत्येक मोटल्स और फार्म हाउस में निर्माण और अतिक्रमण किया गया है। इसको लेकर निगम ने एक बार सभी को नोटिस भी जारी कर दिया था। लेकिन इन सभी को बचाने के लिए दक्षिणी नगर निगम ने एक तत्काल स्थायी समिति की बैठक कर एक नई पॉलिसी लागू की थी। जिसके तहत ये सभी सीलिंग की चपेट में नहीं आते।

पॉलिसी के मुताबिक,  मोटल्स और फार्म हाउस कुल एरिया में 15 फीसदी तक निर्माण कर सकते थे, लेकिन अब मोटल्स 40 फीसदी तक और फार्म हाउस 30 फीसदी तक निर्माण कर सकेंगे। इन्हें सीलिंग से बचाने के लिए रेगुलराइज करने की पॉलिसी तो ले आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस प्लान को लागू करने से इनकार कर दिया है। 

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एक बार फिर सीलिंग पकड़ सकती है रफ्तार
राजधानी दिल्ली में पिछले वर्ष से चल रही सीलिंग की रफ्तार एक बार फिर तेज हो सकती है। कमेटी के निर्देश पर जहां निगम ने मल्कागंज के 650 मकानों को नोटिस जारी कर दिया है, वहीं 2354 मकानों का सर्वे कर नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। जल्द ही इनको भी नोटिस जारी किया जा सकता है।

जानकारी के मुताबिक, ये सर्वे अमर कॉलोनी, अंधा गुल, सराय रोहिल्ला और मोतिया खान में किया गया है। गौरतलब है कि, पिछले वर्ष नवम्बर माह से राजधानी दिल्ली में सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। शुरुआती दौर में मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देश पर निगम कन्वर्जन चार्ज व पार्किंग शुल्क न देने वालों की दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही थी। इसके बाद रिहायशी इलाकों में किए गए अवैध निर्माण पर कार्रवाई किया जाना शुरू हुआ।

धीरे-धीरे सीलिंग की आंच स्टिल्ट एरिया में बने पार्किंग के बाद रिफ्यूजी कॉलोनी में पहुंच गई। एक ही दिन में मॉनिटरिंग कमेटी ने अमर कॉलोनी में करीब 450 संपत्तियों को दुरुपयोग के आरोप में सील कर दिया। ये कार्रवाई मार्च माह में की गई थी।

इसके बाद किसी भी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि, त्यौहारी सीजन के समाप्त होने के बाद एक बार फिर सीलिंग का जिन रफ्तार पकडऩे वाला है। एक सप्ताह के अंदर सर्वे किए गए मकानों की रिपोर्ट निगम सुप्रीम कोर्ट समक्ष पेश करेगी, इसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद निगम ने इन कॉलोनियों में सीलिंग की कार्रवाई करेगा।  

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व्यावसायिक सड़क पर बने बैंक्वेट हॉल में हो सकती है शादी
मास्टर प्लान के अनुसार, राजधानी दिल्ली में शादियां सिर्फ व्यावसायिक सड़क पर बने बैंक्वेट हाल में हो सकती है। जबकि फार्म हाउस और मोटल्स में कुछ प्रोग्राम किए जा सकते हैं। लेकिन इन फार्म हाउस और मोटल्स को कभी स्थायी नहीं किया जा सकता है। जबकि फार्म हाउस और मोटल्स में धड़ल्ले से पक्के निर्माण किए गए हैं।

शादियों पर लग सकता है सीलिंग का ग्रहण
यदि समय रहते निगम या फिर अन्य एजेंसियों ने उचित कदम नहीं उठाया तो इस बार सीलिंग की चपेट में कारोबारियों के साथ शादी समारोह भी आने वाले हैं।

फार्म हाउस और मोटल्स के सील हो जाने से लोगों का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। शादियों की तारीख भी बदली जा सकती है। वहीं कुछ लोग तो अभी से ही अपनी बुकिंग रद कर दूसरी जगह शादी करने की योजना बना रहे हैं। 

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