IDBI बैंक में हिस्सेदारी के लिए LIC की खुली पेशकश में मोदी सरकार नहीं लेगी भाग

  • Updated on 12/4/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आईडीबीआई बैंक ने मंगलवार को कहा कि बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की खुली पेशकश में सरकार नहीं भाग लेगी। एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिये तीन दिसंबर को खुली पेशकश जारी की है। 

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पेशकश 14 दिसंबर तक खुली रहेगी। एलआईसी ने खुली पेशकश लाने की घोषणा अक्टूबर में की थी। आईडीबीआई बैंक ने शेयर बाजार को भेजी गई नियामकीय सूचना में कहा, ‘‘आईडीबीआई को सरकार की ओर से तीन दिसंबर 2018 का एक पत्र मिला है जिसमें सरकार ने बताया है कि वह एलआईसी की खुली पेशकश में भाग नहीं लेगी।’’

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इससे पहले आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने के लिये उसके पक्ष में तरजीही शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बैंक के निदेशक मंडल ने एलआईसी के पक्ष में 33.98 करोड़ शेयर 61.73 रुपये प्रति शेयर के आधार पर 2,098.19 करोड़ रुपये में तरजीही आधार पर आवंटित करने को मंजूरी दी थी।

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इसके बाद एलआईसी ने 61.73 रुपये प्रति शेयर की दर से आईडीबीआई बैंक की 26 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण की खुली पेशकश की। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एलआईसी को आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी 10.82 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत तक करने की स्वीकृति दी है। मौजूदा नियमन के मुताबिक कोई भी बीमा कंपनी किसी भी सूचीबद्ध वित्तीय कंपनी में 15 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं रख सकती है। 

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त में आईडीबीआई बैंक में प्रवर्तक के तौर पर नियंत्रक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके लिए बैंक की ओर से तरजीही आवंटन, खुली पेशकश जारी करने को कहा गया था। इसमें बैंक को सरकार के प्रबंध नियंत्रण से मुक्त करने का भी फैसला किया गया।

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