Tuesday, Aug 16, 2022
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मोदी सरकार ने बढ़ाया Air India के VVIP विमानों के रखरखाव का खर्च

  • Updated on 7/4/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र की मोदी सरकार एक और वित्तीय संकट से गुजर रही सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के निजीकरण की कोशिश में है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने कंपनी के वीवीआईपी विमानों के संचालन और रखरखाव के खर्च को 200 करोड़ रुपये बढ़ा दिया है। 

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एयर इंडिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए 'विशेष उड़ानों' का संचालन करती है। इन उड़ानों में बोइंग बी 747- 400 जैसे VVIP विमानों का इस्तेमाल किया जाता है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। 

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मोदी सरकार की दलील है कि इस कदम से वित्तीय संकट का सामना कर रही एयर इंडिया को कुछ राहत मिलेगी। इस संबंध में जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, ' समिति ने स्पेशल एक्सट्रा सेक्शन फलाइट्स संचालन के खर्च को 2016- 17 के लिए 336.24 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 534.38 करोड़ रुपये कर दिया है। कर का भुगतान इसके अतिरिक्त होगा।'

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विमानों के रखरखाव के लिए 336.24 करोड़ रुपये की सालाना लागत को सीसीईए ने 2011 में तय किया था। यह भी कहा गया है कि रहन-सहन लागत सूचकांक में होने वाला इजाफा, अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में गिरावट और विभिन्न उपकरणों की लागत बढ़ने से इन विमानों का रखरखाव खर्च काफी बढ़ा है।      

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इन विमानों की उड़ानों का खर्च संबंधित मंत्रालयों द्वारा उठाया जाता है और एयर इंडिया को इसका भुगतान किया जाता है। एयर इंडिया के निजीकरण को फिलहाल स्थगित कर दिए जाने के बाद सरकार का यह बड़ा फैसला लिया गया है। 

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एयर इंडिया विनिवेश के शुरुआती दौर में सरकार को कोई भी खरीदार नहीं मिला। इसके बाद इसके विनिवेश प्रक्रिया को रोक दिया गया। एयर इंडिया को रोजाना 15 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। मार्च 2017 के खत्म होने तक एयर इंडिया के ऊपर 48,877 करोड़ रुपये का कर्ज बोझ था। 

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