गौतमबुद्ध नगर-बुलंदशहर सीट से नरेंद्र सिंह भाटी भाजपा के प्रत्याशी

नई दिल्ली, टीम डिजीटल /उप्र में होने वाले विधान परिषद निकाय (एमएलसी)के होने वाले चुनाव में भाजपा ने शनिवार को अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने गौतमबुद्ध नगर-बुलंदशहर सीट से नरेंद्र सिंह भाटी को पार्टी प्रत्याशी बनाया है। जो कि नवंबर, 2021 में नरेंद्र सिंह भाटी समाजवादी पार्टी का दामन छोडक़र भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद से ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि भाजपा उन्हें महत्वपूर्ण पद देगी। 
विधानससभा चुनाव से चंद माह पहले दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा अनावरण के बाद से गुर्जर समाज के लोगों में नाराजगी बनी हुई थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र भाटी ने ही इस विवाद पर भी विराम लगाने का प्रयास किया और वह इसमें सफल भी रहे। इसका पूरा लाभ भाजपा को विधासभा चुनाव में मिला। गुर्जर बहुल दादरी और जेवर सीट पर भाजपा को जमकर वोट मिले।
नरेंद्र सिंह भाटी ने राजनीतिक में लंबा सफर तय किया है। मूलरूप से ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी गांव के रहने वाले नरेंद्र सिंह ने भाटी ने दादरी तहसील में बतौर बैनामा लेखक के रूप में पांच वर्ष तक काम किया। इसके बाद 1975 कांग्रेस से जुड़े। वर्ष 1980 में ब्लाक प्रमुख बने और  दो बार ब्लाक प्रमुख रहे। इसके बाद 1989 और 1991 में सिकंद्राबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और सपा में शामिल हो गए। नरेंद्र सिंह भाटी को मुलायम सिंह का काफी करीबी माना जाता था लेकिन अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद वह धीरे धीरे सपा में हाशिए पर चले गए। जिसके बाद उन्होंने पिछले वर्ष नवंबर माह में भाजपा का दामन थमा था। 

ऐसे होता है विधान परिषद सदस्य का चुनाव
उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। इनका 5 तरह निर्वाचन किया जाता है। 38 सदस्यों का निर्वाचन उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होने वाले सांसद करते हैं, 8 सदस्यों का निर्वाचन राज्य के स्नातक करते हैं और 8 सदस्यों का निर्वाचन राज्य के शिक्षकों द्वारा किया जाता है। यूपी विधान परिषद में 10 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। बाकी 38 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों के प्राधिकारी करते हैं। मतलब, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और कैंट बोर्ड के सदस्य इन उम्मीदवारों को वोट देते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 30 सीटों के लिए स्थानीय निकायों के प्राधिकारी मतदान करेंगे।
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