नवाब मलिक का दावा- शाह के इशारे पर NCB ने ANC से ड्रग्स से जुड़े 5 बड़े मामले सौंपने को कहा

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने राज्य पुलिस के मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ (एएनसी) से कहा है कि वह अपने 'पांच बड़े मामलों’’ को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित कर दे। इसके साथ ही मलिक ने केंद्र सरकार के इरादों पर भी सवाल उठाया। 

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Motive and intention of the #NCB upon reading this letter appears questionable ?
Why are they trying to infringe upon the rights of the state government when there is no provision in the NDPS act to do so ?
Is there an ulterior motive ?
NCB must answer the citizens of India pic.twitter.com/oM8IuSiDpt

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) December 3, 2021

सोशल मीडिया पर साझा किये गए एक वीडियो में मलिक ने दावा किया कि एएनसी को लिखे गए एनसीबी के पत्र में कहा गया है कि मामलों के हस्तांतरण का निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का था। मलिक ने कथित पत्र के अंश भी शेयर किये। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मलिक ने कहा की एनसीबी महानिदेशक एस. एन. प्रधान ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को 24 नवंबर को पत्र लिखकर एनसीबी को सौंपे जाने लायक पांच मामलों की सूची देने को कहा। 

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मंत्री ने कहा कि पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार उन मामलों की सूची बनाए जिनके 'अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय’’ परिणाम हो सकते हैं तथा ऐसे मामलों को एनसीबी को सौंपने पर विचार किया जाए ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। 

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एनसीबी के डायरेक्टर जनरल ने जो लेटर महाराष्ट्र डिजी को लिखा था,उस मे टॉप फाईव्ह केसेस एनसीबी को दे,ऐसे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री श्री. अमित शाह जी ने दिए है| इसपर @NCPspeaks के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री @nawabmalikncp जी ने टॉप केस का क्रायटेरिया क्या है, ऐसा सवाल उपस्थित किया है| pic.twitter.com/WDjHhsT26m

— NCP (@NCPspeaks) December 3, 2021

मलिक ने कहा, 'हम जानना चाहते हैं कि पांच बड़े मामलों को चुनने की क्या प्रक्रिया है। क्या वे ऐसे मामले हैं जिनसे लोकप्रियता हासिल की जा सके?’’ उन्होंने सवाल किया कि इस तरह राज्य के अधिकारों में दखलअंदाजी क्यों की जा रही है जबकि स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

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