मीडिया विज्ञापनों पर रोक लगाने पर NBA ने की सोनिया गांधी की कड़ी निंदा, वापिस लेने की मांग

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) ने सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा मीडिया विज्ञापनों पर दो साल के लिए रोक लगाए जाने संबंधी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के सुझाव की मंगलवार को 'कड़ी निंदा' की है। एनबीए ने कहा कि कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष का यह सुझाव मीडियाकर्मियों के 'मनोबल को गिराने' वाला है।

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सोनिया गांधी ने पीएम को दिए सुझाव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लिखे पत्र में गांधी ने कोरोना वायरस (Coronavirus) से निपटने के लिए विभिन्न सुझाव दिए। उन्होंने कहा, 'सरकार एवं सरकारी उपक्रमों द्वारा मीडिया विज्ञापनों- टेलीविजन, प्रिंट एवं ऑनलाइन विज्ञापनों पर 2 साल के लिए रोक लगाकर यह पैसा कोरोना वायरस से उत्पन्न हुए संकट से लड़ने में लगाया जाए। केवल कोविड-19 के बारे में परामर्श या स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञापन ही इस बंदिश से बाहर रखे जाएं।'

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एनबीए ने की कड़ी निंदा
एनबीए के अध्यक्ष रजत शर्मा (Rajat Sharma) ने एक बयान में कहा कि एसोसिएशन मीडिया विज्ञापनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी कांग्रेस अध्यक्ष के सुझाव को पूरी तरह से खारिज करती है। उन्होंने कहा, 'ऐसे समय में जब मीडिया कर्मी अपने जीवन की चिंता किए बगैर समाचारों को प्रसारित कर अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को निभा रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष से इस तरह का बयान उनके (मीडियाकर्मियों) मनोबल को गिराने वाला है।'

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सोनिया से सुझाव वापस लेने का अनुरोध
शर्मा ने कहा कि एक तरफ तो मंदी के कारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापन राजस्व में कमी आई है तो दूसरी और सभी उद्योगों और  व्यवसायों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, समाचार चैनल अपने पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने पर भारी धनराशि खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह गलत समय पर दिया गया मनमाना सुझाव है। एनबीए ने कांग्रेस अध्यक्ष से अपना सुझाव वापस लेने का अनुरोध किया है।

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सरकारी विज्ञापनों पर लगाए रोक
दरअसल, सोनिया गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को एक पत्र लिख कर सरकार को कई सुझाव दिए थे।  इन सुझावों में मीडिया को दिए जाने वाले विज्ञापनों पर 2 साल का रोक और सेंट्रल विस्टा विस्टा प्रोजेक्ट फिलवक्त के लिए स्थगित करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में सोनिया ने मंगलवार को कहा कि सरकार की ओर से मीडिया को हर साल करीब 1250 करोड़ रुपये का विज्ञापन दिया जाता है। अगले दो साल तक सरकार केवल कोरोना वायरस से जुड़े जागरूकता और दिशा निर्देशों वाले विज्ञापन ही जारी किए जाएं। 

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