कंगना विवाद पर NCP के बदले तेवर, कहा- राज्य सरकार को कोई रोल नहीं, BMC ने तोड़ा दफ्तर

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के बीच चल रही जुबानी जंग से शिवसेना सरकार में सहयोगी पार्टी एनसीपी (NCP) ने किनारा कर लिया है। एनसीपी ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलाए जाने का विरोध भी किया था। लेकिन आज एनसीपी चीफ शरद पवार (Sharad Pawar) का कहना है कि बीएमसी की इस कार्रवाई में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। यह निर्णय बीएमसी ने लिया था।

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BMC ने किया नियमों का पालन- NCP
पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि कंगना के दफ्तर में हुए तोड़फोड़ पर राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। यह निर्णय बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने लिया था। बीएमसी ने अपने नियमों का पालन किया। उन्होंने कहा है कि ये महाराष्ट्र सरकार या किसी और का निर्णय नहीं बल्कि हमारा निर्णय है।

The decision was taken by Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC). State govt had no role in it. BMC did it following its rules and regulations: NCP chief Sharad Pawar on the demolition of actor Kangana Ranaut's office in Mumbai. #Maharashtra pic.twitter.com/kdW6J1DaMv

— ANI (@ANI) September 11, 2020

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गैर जरूरी कार्रवाई- पवार
इससे पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि बीएमसी का ये कदम गैर जरूरी है क्योंकि मुंबई में और भी अवैध निर्माण है। उन्होंने कंगना को खुद बोलने का अवसर दे दिया है। मुंबई में कई अवैध निर्माण है फिर भी अधिकारियों ने कंगना के ऑफिस को गिराने का फैसला क्यों लिया। अब ये सवाल बीएसी के ऊपर खड़ा हो गया है।

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बीएमसी अधिकारी ने कहा ये
इसके पहले, नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने रनौत के बांद्रा स्थित बंगले में किए गए ‘अवैध बदलाव’ को बुधवार को ढहा दिया। मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से करने संबंधी रनौत के हालिया बयान पर राज्य में सत्तारूढ़ शिवसेना ने नाराजगी जताई है। बीएमसी में भी शिवसेना का ही शासन है।