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nepal government introduced constitution amendment bill in parliament albsnt

नक्शा पर तनातनी! नेपाल सरकार ने संसद में पेश किया संविधान संशोधन विधेयक, भारत को आपत्ति

  • Updated on 5/31/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत (India) के छोटे-से पड़ोसी देश नेपाल ने एक बार फिर दुस्साहस किया है। नेपाल सरकार ने नए नक्शे को लेकर हाल में उठे विवाद के बाद इस संविधान संशोधऩ विधेयक को आज संसद में पेश किया है। नेपाल के पीएम  के. पी. शर्मा ओली के अगुवाई में संसद में विधेयक को कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री शिवमाया तुम्बाहांगफे ने पेश किया है। जिसके बाद माना जा रहा है कि भारत के साथ विवाद आने वाले दिनों में गहरा सकता है।

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भारत ने जताई हैं नाराजगी

बता दें कि इससे पहले नेपाल ने बीते मंगलवार को ही पेश होने वाले संविधान संशोधन विधेयक को कार्यसूची से हटा दिया था। जिसे नेपाल के तरफ से विवाद को खत्म करने का पहल समझा गया था। लेकिन नेपाल सरकार को संसद में उस समय नक्शा संबंधी प्रस्ताव को पास कराने के लिये बहुमत नहीं था। विपक्षी पार्टियों ने नेपाल सरकार से इस पर सोचने के लिये समय मांगा था। जिसके बाद अंतिम समय में नेपाल ने इसे संसद में पेश होने वाले कार्यसूची से हटा दिया था।

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विपक्षी पार्टियों का भी मिला समर्थन 

लेकिन अब जबकि  मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, समाजवादी जनता पार्टी नेपाल और राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल का ओली सरकार को समर्थन मिलने से नेपाल का उत्साह बढ़ गया है। जिसके बाद नेपाल सरकार ने इसे आज ही संसद में पेश करने का फैसला किया है। उधर भारत ने नेपाल के नक्शा को लेकर किसी भी विवाद से बचने की सलाह दी है। साथ हीचीन की तरफ इशारा करते हुए किसी देश के उकसावे में न आने का आग्रह भी किया है। भारत ने कहा है कि कोरोना संकटबीतने के बाद नेपाल सरकार के साथ मिल-बेठकर इस विवाद का समाधान किया जाएगा।

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सामरिक दृष्टि से भारत के लिये हैं महत्वपूर्ण

मालूम हो कि  सामरिक रूप से महत्वपूर्ण भारत के इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा ठौंक दिया था। दरअसल भारत ने लिपुलेख में कैलाश मान सरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिये एक सड़क का निर्माण करा रहा था। जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताते हुए उसे अपने देश का हिस्सा बताकर विवाद खड़ा कर दिया था। उसके बाद नेपाली पीएम ओली ने देश में नया नक्शा को मंजूरी दी है। 

 

 

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