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विदेशी खुफिया एजेंसियों के हस्तक्षेप रोकने की तैयारी में नेपाल, उठाया ये कदम

  • Updated on 1/2/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (Nepal Communist Party) के एक सांसद ने विवादास्पद सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक का बचाव करते हुए बुधवार को कहा कि अदालती आदेश के बगैर फोन टैपिंग की इजाजत देने वाले इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य देश के आंतरिक मामलों में भारत सहित विदेशी खुफिया एजेंसियों के हस्तक्षेप को रोकना है।

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नेशनल असेंबली में नेपाल विशेष सेवा विधेयक
मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस (एनसी) के सख्त प्रतिरोध के बावजूद सरकार ने सोमवार को नेशनल असेंबली में नेपाल विशेष सेवा विधेयक,2019 पेश किया। नेशनल असेंबली के सदस्य राम नारायण बिदारी ने विधेयक पर संसदीय चर्चा के दौरान कहा, विदेशी गुप्तचर एजेंसियां सीआईए और रॉ नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती आ रही हैं और उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने की जरूरत है।

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वित्त मंत्री युवराज खाटीवाडा ने भी विधेयक का समर्थन किया
उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह विधेयक हमारे आंतरिक मामलों में उनके अवांछित हस्तक्षेप को कम करने में मदद करेगा।’’ वित्त मंत्री युवराज खाटीवाडा ने भी विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरों का मुकाबला करने में देश की खुफिया क्षमताओं को बढ़ाना इसका लक्ष्य है।

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विधेयक संविधान की भावना और स्वतंत्रता के अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों के खिलाफ
इस विधेयक के तहत व्यक्तिगत या संस्थान के स्तर पर किसी ऑडियो या श्य-श्रव्य बातचीत जो संदिग्ध हो उसकी निगरानी की जा सकती है, उसे सुना जा सकता है या उसे टैप किया जा सकता है।

वहीं, एनसी ने कहा है कि यह विधेयक संविधान की भावना और स्वतंत्रता के अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों के खिलाफ है। पार्टी के सांसद प्रकाश राणा ने कहा कि उनकी पार्टी इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ है, जिसे सरकार के विरोधियों को खामोश करने के इरादे से पेश किया गया है।  

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