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नई शिक्षा नीति शिक्षा को निजी शक्तियों की गोद में डाल देगी: AAD

  • Updated on 7/31/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नई शिक्षा नीति 2020 का एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट (AAD) ने पुरजोर विरोध किया है। एएडी का कहना है कि यह शिक्षा क्षेत्र को सामाजिक न्याय और सर्वसुलभता से दूर ले जाएगी और इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के निजी शक्तियों की गोद में धकेल देगी।

यह सीमित संसाधनों के साथ बहुत कुछ हासिल करने की नीति है। उदाहरण के लिए भारत का वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात जीईआर 18% है और नई शिक्षा नीति ने 2035 तक जीईआर को 50% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगले 15 वर्षों में दोगुने से अधिक जीईआर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है?

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उच्च शिक्षा बजट में लगातार गिरावच- AAD
एएडी प्रेस सचिव राजेश झा का कहना है कि एएडी वर्तमान व्यवस्था के दौरान उच्च शिक्षा में बजट आवंटन पर बराबर नजर रखे हुए हैं और देखा है कि इसमें लगातार गिरावट हो रही है। बड़े पैमाने पर फंड में कटौती की जा रही है। हाल के बजट में शिक्षा के लिए 1% से कम आवंटन 6% आवंटन के दावे को अविश्वास से भर देता है। हम समय-समय पर यह सवाल उठाते रहे हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन औपचारिक घोषणा से पहले से ही शुरू हो गया है। 

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भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी नई शिक्षा नीति - निशंक
हालांकि नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नए भारत के निर्माण में नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी परिवार राष्ट्र की आधारशिला होती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले साल मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था, जब निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। 

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1986 में तैयार हुई थी शिक्षा नीति
गौरतलब है कि वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई थी और इसमें 1982 में संशोधन किया गया था। मसौदा तैयार करने वाले विशेषज्ञों ने पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम के नेतृत्व वाली समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर भी विचार किया। इस समिति का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तब किया था जब स्मृति ईरानी थी।

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