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दिसंबर से शुरू होगा नए संसद भवन का निर्माण, सांसदों को मिलेंगी डिजिटल सुविधाएं

  • Updated on 10/24/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नए संसद भवन (New Parliament Building) का निर्माण कार्य इस साल दिसंबर में शुरू हो जाएगा और इसके अक्टूबर 2022 तक पूरा होने की संभावना है। लोकसभा (Loksabha) सचिवालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नए संसद भवन के निर्माण की अवधि के दौरान मौजूदा संसद भवन में ही संसद सत्र को निर्बाध रूप से कराने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

नए संसद भवन का शिलान्यास समारोह दिसंबर में होने की संभावना है। निर्माण कार्य की देखरेख करने के लिए 11 निगरानी समिति गठित की जाएगी। पिछले महीने टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नया संसद भवन 861.90 करोड रुपए की लागत से बनाने का टेंडर हासिल किया था। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास कार्य योजना के तहत मौजूदा संसद भवन के पास होगा।

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लोकसभा कक्ष में होंगी 888 सीटें
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा एक समीक्षा बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि नए संसद भवन में लोक सभा कक्ष में 888 सदस्यों के, जबकि राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। दोनों सदनों में भविष्य में सदस्यों की संख्या बढ़ने को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। वर्तमान में संसद के लोकसभा में 543 जबकि उच्च सदन राज्यसभा में 245 सदस्यों की कुल संख्या आवंटित है।

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सांसदों को मिलेगी डिजिटल सुविधा
नए भवन में सांसदों के लिए अलग कार्यालय होंगे। इसके अलावा, कक्षों में सदस्यों के लिए प्रत्येक सीट आरामदायक (दो सीटों के ब्लॉक के साथ) होगी और डिजिटल इंटरफेस से लैस होगी। ये पेरलेस कार्यालय की ओर एक नया कदम होगा।लोकसभा और राज्यसभा चैंबर्स के अलावा, नई इमारत में एक भव्य 'संविधान हॉल' होगा, जो अन्य चीजों के साथ-साथ भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए संविधान की मूल प्रति और डिजिटल डिस्प्ले भी करेगा। 

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नए भवन में होंगे ये कक्ष
नए भवन में सांसद लाउंज, एक पुस्तकालय, छह समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पार्किंग की जगह भी होगी। निर्माण प्रक्रिया के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग योजना और विभिन्न शमनकारी उपायों के बारे में भी बताया गया। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के अधिकारियों ने ओम बिड़ला को इस दौरान वीआईपी और कर्मचारियों की प्रस्तावित मूवमेंट योजना के बारे में जानकारी दी, जिसमें संसद सत्र के दौरान सांसदों की आवाजाही भी शामिल थी।

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