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निर्मला सीतारमण का रियल एस्टेट कंपनियों को तोहफा, टैक्स भरने में दी ये रियायत

  • Updated on 2/14/2020

नई दिल्ली/ डिजिटल। दिल्ली में नीति आयोग में उद्योगपतियों के साथ बातचीत के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कई फैसले लिए हैं। उन्होंने  पैन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कहा है जिससे सब आसानी से अपना पैन कार्ड बनवा सकते है।

सितारमण ने उद्योगपतियों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि 31 मार्च तक प्रमोटरों (अचल संपत्ति कंपनियों) का कर अवकाश 12 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है।

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अर्थव्यवस्था के बिगड़े हालात
बता दें कि भारत में अर्थव्यवस्था अपने बूरे स्तर से गुजर रहा है। जिसमें जल्द सुधार लाने की जरूरत है, जिससे कि मध्यावधि में ही स्थिति में सुधार लाया जा सके।

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने हाल ही में पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रवक्ता गेरी राइस (Gerry Rice) ने कहा कि भारत का मौजूदा आर्थिक माहौल हमारे पूर्वानुमान की तुलना में कमजोर है।

उन्होंने कहा कि, भारत की अर्थव्यवस्था हमारे पुर्वानुमान की तुलना में कमजोर है। भारत को जल्द ही महत्वाकांक्षी संरचनात्मक और वित्तीय सुधार करने की जरूरत है, जिससे कि मध्यावधि में राजकोष बढ़े। इसके लिए भारत को एक रणनीति के तहत काम करना होगा।

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अर्थव्यवस्था में सुधार की कोशिश
बता दें कि भारत सरकार को अर्थव्यवस्था को लेकर तेजी से काम करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने एक फरवरी को लोकसभा में बजट पेश किया था। केंद्र सरकार ने इस बजट को बढ़िया बताते हुए निकट भविष्य में बड़े सुधार की आशा व्यक्त की थी। 

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इस बयान से साफ होता है कि अब तक भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किए गए सभा प्रयास माकाफी है। बता दें कि सरकार टैक्स के जरिए राजस्व कमाती है, साथ ही खर्च भी करती है। 

जब सरकार का खर्च, राजस्व से बढ़ जाता है, तो उसे बाजार से अतिरिक्त राशि उधार लेना पड़ता है। सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यानी कि सरकार जो राशि उधार लेगी उसे ही राजकोषीय घाटा कहेंगे।  

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