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nitin gadkari himachal pradesh central government

प्रोजेक्ट अधूरा- गडकरी खफा, अब नपेंगे अधिकारी

  • Updated on 1/14/2020

नई दिल्ली/ सुनील पाण्डेय। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने हिमाचल प्रदेश के दो अहम प्रोजेक्टों शिमला बाईपास (Shimla bypass) एवं सोलन-परवाणु के निर्माण में हुई देरी को लेकर सख्त नाराजगी जताई। साथ ही केंद्र सरकार (Central Government) की एजेंसी एनएचएआई एवं राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों पर खफा हुए।

असली दोषी पर हो सख्त कार्रवाई
नितिन गडकरी ने उसी समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से फोन पर बात कर दोनों परियोजना में विलंब के असली दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा इन दोनों महत्वपर्णू परियोजनाओं में एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के उन सभी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिनकी लापरवाही से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका है।

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जांच के कमेटी बनाने के मिले आदेश 
साथ ही इसकी जांच के लिए एनएचएआई (NHAI) को एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है। दोनों प्रोजेक्ट वर्ष 2018 में शुरू हुए थे और 2020 में पूरा हो जाना था। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते कुछ किलोमीटर की सड़क नहीं बन पाई है। इसमें सबसे प्रमुख तीन चीजें थी। 

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 हिमाचल के दो अहम प्रोजेक्टों पर केंद्र नाराज 
पहला जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है और न ही बीच में पड़ते पेड़ों की कटाई। तीसरा यूटिलिटी सिप्टिंग का काम था, वह भी अधिकारियों ने नहीं करवाया। इन तीनों चीजों की वजह से परियोजना पूरी नहीं हो पाई और बीच में ही अटक गया। इसी को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जमकर फटकार लगाई।

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जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश 
नितिन गडकरी ने परियोजना से जुड़े टेंडर को कैंसिल करने का आदेश दिया। साथ ही एनएचएआई के अधिकारियों को तीन महीने के अंदर नया टेंडर निकालकर काम शुरू कराने के निदे्र्रश दिए हैं। इसके साथ ही गडकरी ने राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को भी दो टूक स्पष्ट कह दिया है कि 3 महीने के अंदर वह जमीन अधिग्रहण, यूटिलिटी सिप्टिंग, पेड़ों की कटाई का काम पूरा करें।

सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर मंत्रालय एवं एनएचएआई सहित सभी एजेंसियों को स्पष्ट कहा कि सड़क परियोजनाओं में अधिकारियों की लापरवाही से अगर देरी हुई तो उनपर गाज गिरना तय है।  बता दें कि हिमाचल के इन दोनों परियोजनाओं को लेकर सोमवार को समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। 

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