Tuesday, Mar 02, 2021
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no good for officers involved in corruption in sdmc bhupendra gupta

एसडीएमसी में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की खैर नहीं

  • Updated on 8/20/2019

नई दिल्ली/नवोदय टाइम्स: दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों को बख्शा नहीं जायेगा। एसडीएमसी स्थायी समिति की बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठने के बाद स्थायी समिति अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आदेश जारी किया कि कोई भी अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचार का आरोप साबित होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। 

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समिति ने एक मामले में जांच के लिए सीवीसी को लिखा पत्र 

सोमवार को स्थायी समिति के बैठक के दौरान एक ऑटो टिप्पर वाले मामले में भ्रष्टाचार होने का का पता चलने के बाद अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय सर्तकर्ता आयुक्त (CVC) को जांच करने के लिए पत्र लिखा है। गुप्ता ने अपने निर्देश में कहा कि भ्रष्ट व्यक्ति के लिए निगम में कोई जगह नहीं है। यह और बात है कि पहले भी निगम के उच्च पदस्थ नेता भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करते रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। भ्रष्ट अधिकारी आज भी मलाईदार पद पर बैठकर चांदी काट रहे हैं। 

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अवैध मोबाइल टावरों के खिलाफ होगी कार्रवाई

स्थायी समिति की बैइक में  अवैध मोबाइल टावरों का पार्षद सदस्यों ने उठाया। इस निगम के चारों जोनों के उपायुक्तों ने  टावरों पर अपनी -अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, लेकिन सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मेुं कोई भी ठोस जानकारी नहीं है। यह महज खानापूति की गई है। सदस्यों ने कहा कि अधिकारियों वार्ड  स्तर पर टावरों का कोई भी ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है। अधिकारी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।  

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समिति अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने अधिकारियों को आदेश दिया कि अवैध मोबाइल टावर  संचालकों को एक सप्ताह भीतर सीलिंग के नोटिस जारी करें। लेकिन सदस्य कमलजीत सहरावत ने कहा कि निगम को मोबाइल टावरों से राजस्व जुटाना है इसलिए सभी कार्यवाही  नियमानुसार किया जाए। नोटिस के साथ ही उनसे बकाया संपति कर भी वसूला जाए साथ ही नागरिकों का ध्यान भी रखा जाए ताकि नेटवर्क आदि की दिक्कतें न हो।

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इसके अलावा अन्य पार्षदों ने कहा कि मोबाइल टावर मामले में अधिकारी मनमानी प्रक्रिया को अपनाते है, जो कि नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के पार्षदों ने कहा कि अधिकारियों से गत बैठक में कहा गया था कि इनकी वार्ड स्तर की सूची अगली बैठक में दी जाए, लेकिन अधिकारियों ने कोई सूची नहीं दी। 

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