Sunday, Jan 23, 2022
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no respect for public representatives, neglect of mps and mlas, governance is serious

जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं, सांसद और विधायकों की भी उपेक्षा, शासन गंभीर

  • Updated on 12/3/2021

नई दिल्ली/टीम डिजीटल। विधान सभा चुनाव की आहट के बीच उत्तर प्रदेश शासन को एकाएक जनप्रतिनिधियों के मान-सम्मान का ख्याल आया है। नगर निकायों द्वारा महत्वपूर्ण बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज किए जाने पर शासन ने नाराजगी जताई है। इन जनप्रतिनिधियों को पदेन सदस्य के रूप में बैठक में आमंत्रित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद गाजियाबाद में भी पदेन सदस्यों को बोर्ड बैठक में पूरे मान-सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाएगा। यूपी में अगले साल विधान सभा चुनाव होने हैं। 

बोर्ड बैठक में नहीं करते आमंत्रित
सरकारी एवं राजनीतिक स्तर पर चुनावी तैयारियां चल पड़ी हैं। इस बीच शासन का ध्यान जनप्रतिनिधियों के मान-सम्मान की ओर गया है। दरअसल नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पदेन सदस्य के तौर पर आमंत्रित करना अनिवार्य है, मगर कुछ नगर निकाय इस नियम की अनदेखी कर जनप्रतिनिधियों की भी उपेक्षा कर रहे हैं। इसके चलते शासन को नाराजगी जाहिर कर लिखित फरमान भी जारी करना पड़ा है। सांसद, राज्य सभा सदस्य, विधायक और विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) को पदेन सदस्य के रूप में नगर पालिका और नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में बुलाना होता है, मगर उन्हें आमंत्रण देने में भी कोताही बरती जा रही है। चुनावी मौसम में इस मुद्दे पर शासन का ध्यान गया है। 

पदेन सदस्यों को लेकर शासन गंभीर
उप्र शासन नगर विकास अनुभाग-6 के अपर मुख्य सचिव डॉ. रजनीश दुबे ने इस संबंध में जिलाधिकारी गाजियाबाद और नगर पालिका परिषद लोनी, खोड़ा-मकनपुर, मुरादनगर एवं मोदीनगर के अलावा नगर पंचायत डासना, पतला, निवाड़ी एवं फरीदनगर के अधिशासी अधिकारी (ईओ) को पत्र भेजा है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि भविष्य में नगर पालिका एवं नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी पदेन सदस्य के तौर पर सुनिश्चित की जाए। ऐसा न करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने इस संदर्भ में शासन से शिकायत की है। जिस पर संज्ञान लिया गया है। उधर, नगर निगम की बोर्ड बैठक में यह पदेन सदस्य यदा-कदा नजर आते हैं। 

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