प्रधानमंत्री से नाराज नहीं, राशन डीलर्स की कमीशन के खिलाफ : मोदी

नई दिल्ली। टीम डिजिटल। अपने भाई नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं हूं बल्कि राशन डीलरों को दिए जाने वाले कमीशन के खिलाफ हम हैं। लगातार मांग के बावजूद राशन डीलरों की मांग नहीं मानी जा रही है, जिसके चलते ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा है। हमने केंद्र सरकार को अपना नौ सूत्रीय मांगपत्र सौंप दिया है। उक्त बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई व फेडरेशन के उपाध्यक्ष प्रहलाद मोदी ने बुधवार को आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कहीं।
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कोटाधारकों को कोरोना वॉरियर्स घोषित करें सरकार : मोदी
मोदी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को देशभर में 80 करोड़ लोगों को भोजन के वितरण के लिए दुनिया भर से प्रशंसा मिली। जब सरकार इस योजना को लागू कर रही थी तो हम जैसे दुकानदार ही थे जो लोगों के पास गए और खाना बांटा। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि वो कोटाधारकों को कोरोना वॉरियर्स घोषित करे। उन्होंने कहा कि बार-बार मांग के बावजूद राशन डीलर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम अपनी कुछ मांगों को लेकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जिस कोरोना काल में परिवार के सदस्य भी एक दूसरे से दूर रहे थे, उस दौरान बिना पीपीई किट पहने लोगों तक राशन उपलब्ध करवाने का योगदान कोटाधारकों का रहा है। कोरोना पीड़ित डीलरों का मुआवजा भी 50 लाख रूपए राजस्थान सरकार की तरह दिया जाए। 
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फेडरेशन ने न्यूतम मासिक गारंटी की रखी है मांग : बसु
वहीं फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विश्वंभर बसु ने कहा कि फेडरेशन ने न्यूनतम मासिक गारंटी 50 हजार रूपए करने की मांग की है। इसके अलावा चावल, गेंहू और चीनी की हैंडलिंग और खाद्य तेल और दालों की उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आपूर्ति के लिए, सभी राज्यों को देय मार्जिन को जल्द से जल्द मंजूरी देने, देश में मुफ्त वितरण पश्चिम बंगाल राशन मॉडल के आधार पर किए जाने की मांग है। साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति भी राशन दुकानों के माध्यम से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि फेडरेशन दुर्गापूजा के बाद शीतकालीन सत्र नंवबर-दिसंबर में मांगें पूरी नहीं होने पर विशाल विरोध प्रदर्शन करेगा। यदि सरकार परमिशन नहीं देती है तो पूरी दिल्ली को बंद करेंगे। बसु ने कहा कि पार्लियामेंट मेंबर फूड कंज्यूमर के स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन सुदीप बंद्योपध्याय को ज्ञापन दिया तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 8-12 अगस्त को संसद में ये मांग उठाई जाएगी।