Wednesday, Dec 08, 2021
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#NPR को लेकर गृह मंत्रालय की बैठक में गैर-#BJP राज्यों ने जताया ऐतराज

  • Updated on 1/18/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कुछ गैर-भाजपा शासित राज्यों ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के लिए अपनाई गई नई प्रक्रिया पर आपत्ति जताई, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने इस कदम का यह कहकर बचाव किया है कि लोगों को कुछ सवालों के जवाब अनिवार्य रूप से नहीं, बल्कि स्वैच्छिक रूप से देने हैं।

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एनपीआर में कुछ सवाल अव्यवहारिक

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन में राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों ने इस पर आपत्ति जताई। यह सम्मेलन 2021 की जनगणना के ‘हाउस लिसिंटिंग’ चरण और एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक चलने वाले राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। 

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राजस्थान के मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने कहा कि उन्होंने और कुछ अन्य राज्यों ने एनपीआर कवायद के दौरान लोगों से पूछे जाने वाले कुछ सवालों को लेकर आपत्ति जताई। गुप्ता ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'हमने कहा कि एनपीआर में कुछ सवाल अव्यवहारिक हैं, जैसे मातापिता के जन्मस्थान से संबंधित सवाल। देश में कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें अपना जन्म स्थान ही नहीं पता है। मुझे नहीं पता कि ऐसे सवालों का क्या मकसद है और हमने बैठक में ऐसे सवालों को हटाने के लिए कहा।'

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जनगणना में मोबाइल ऐप का इस्तेमाल

राजस्थान कांग्रेस शासित राज्य है, जिसने एनपीआर की कवायद पर अपना विरोध जताया है। इसके अलावा केरल और पंजाब भी इसके खिलाफ हैं। सम्मेलन में बताया गया कि जनगणना के इतिहास में पहली बार मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। 

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सम्मेलन का उद्घाटन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की और इसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ही कई राज्यों के मुख्य सचिव और जनगणना निदेशक शामिल हुए। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर राज्यों ने एनपीआर से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित कर दिया है।

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