नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। देश में तेल एवं गैस भंडारों के उत्खनन एवं उत्पादन के लिए घोषित सातवें दौर की बोली में सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी, ओआईएल और गेल इंडिया ज्यादातर लाइसेंस हासिल करने में सफल रही हैं। इसके साथ ही सरकार ने आठवें दौर की लाइसेंस प्रक्रिया भी शुरू करने की घोषणा करते हुए 10 तेल-गैस क्षेत्रों की पेशकश की है जिससे 60-70 करोड़ डॉलर का निवेश आने का अनुमान है।
ED ने एमनेस्टी इंडिया, पूर्व सीईओ आकार पटेल पर फेमा उल्लंघन में लगाया जुर्माना
हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने मुक्त क्षेत्र लाइसेंस कार्यक्रम (ओएएलपी) के तहत लगाई गई सातवें दौर की बोलियों के नतीजे की घोषणा करते हुए कहा कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) ने कुल 8 में से 3 ब्लॉक हासिल किए हैं जबकि ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के हिस्से में 2 ब्लॉक आए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की ही कंपनी गेल को राजस्थान में एक ब्लॉक मिला है। बाकी दो ब्लॉक निजी क्षेत्र की कंपनी सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को मिले हैं।
शिंदे को CM बनाए जाने के खिलाफ दाखिल नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
ओएएलपी के तहत तेल एवं गैस के आठ ब्लॉक के लिए बोलियां मंगाई गई थीं। यह सातवें दौर की बोली थी। इसके साथ ही अब तक कुल 134 उत्खनन एवं उत्पादन ब्लॉक आवंटित किए जा चुके हैं। ये ब्लॉक 19 बेसिन में 2.07 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आठवें दौर की बोलियां भी आमंत्रित कर ली हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आठवें दौर की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पद्र्धी निविदा में 10 ब्लॉक की पेशकश की जा रही है। इनके लिए छह सितंबर तक बोलियां लगाई जा सकती हैं।
पावरग्रिड के ED बीएस झा, ‘टाटा प्रोजेक्ट्स’ के 5 अधिकारियों को CBI ने किया गिरफ्तार
मंत्रालय ने कहा, 'आठवें दौर के ब्लॉक का सफल आवंटन होने के बाद तेल-गैस उत्खनन एवं उत्पादन के क्षेत्र में 36,316 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो जाएगी। वहीं ओएएलपी व्यवस्था के तहत आने वाले क्षेत्र का आकार बढ़कर 2.44 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा।' सरकार ने देश में तेल एवं गैस के नए क्षेत्रों के उत्खनन एवं उत्पादन के लिए मार्च 2016 में नई नीति जारी की थी।
विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बोले- अगर राष्ट्रपति चुना गया तो संविधान के प्रति जवाबदेह रहूंगा
हाइड्रोकार्बन उत्खनन एवं लाइसेंस नीति (एचईएलपी) के तहत सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी को उस ब्लॉक में तेल एवं गैस के उत्खनन एवं उत्पादन का लाइसेंस दिया जाता है। आठवें दौर में जिन 10 ब्लॉक की पेशकश की गई है वे नौ बेसिन में फैले हुए हैं। इनमें से दो ब्लॉक जमीनी इलाकों में हैं जबकि चार ब्लॉक उथले पानी वाले इलाके में हैं। वहीं दो ब्लॉक गहरे पानी में हैं और दो ब्लॉक बेहद गहरे समुद्री क्षेत्र में हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम केयर्स कोष से संबंधित जानकारी देने के CIC के निर्देश पर लगाई रोक
विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए CM, साव और शर्मा बनेंगे डिप्टी...
पंजाब : केजरीवाल ने ‘भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार' योजना की शुरुआत की
जम्मू में धोखाधड़ी के मामले में गुजरात की कंपनी के निदेशक के खिलाफ...
गौतम अडाणी ने 7 लाख करोड़ रुपये निवेश योजनाओं का ब्योरा दिया
जन संवाद कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल को आया...
भाजपा के आदिवासी चेहरे विष्णु देव साय से शाह ने किया था 'बड़ा आदमी'...
राजस्थान के नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों ने वसुंधरा राजे से की मुलाकात
उम्मीद है कि कोर्ट जम्मू-कश्मीर के लोगों के पक्ष में फैसला सुनाएगा:...
द्वारका एक्सप्रेसवे: दिल्ली हाईकोर्ट ने ठोका 'मोटा' जुर्माना, DDA ने...
भाजपा विधायकों की बैठक से पहले शिवराज की ‘सभी को राम-राम...' ने...