दिव्यांग बच्चों को विशेष ऑनलाइन शिक्षा देने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की- बॉम्बे HC

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि राज्य में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष ऑनलाइन शिक्षा (Online Education) देने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) की है और इसके लिए दूरदर्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ एनजीओ अनामप्रेम की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें कोविड-19 (Covid-19) महामारी के बीच दिव्यांग बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं पर चिंता जाहिर की गयी है।

याचिकाकर्ता के वकील उदय वारुंजीकर ने अदालत से कहा कि स्टाफ नहीं होने या मोबाइल सुविधाओं की कमी जैसी अनेक समस्याओं के कारण दिव्यांग छात्र इस महामारी के दौर में अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

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सरकारी चैनलों और रेडियो के इस्तेमाल का सुझाव
वारुंजीकर ने सरकार को सुझाव दिया कि ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय सरकारी चैनलों और रेडियो का इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, ‘‘कोई समाधान निकालिए। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आप दूरदर्शन पर एक या दो घंटे का स्लॉट ले सकते हैं और विशेष शिक्षण कार्यक्रम दिखा सकते हैं।’’

महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 18.55 लाख पार
अगर राज्यवार कोरोना आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो देश में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,55,341  हो गई है। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 75,767 है। वहीं 17,30,715 लोग वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। यहां अब तक 47,774 लोग कोरोना की जद में आने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं।

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देशभर मेों 97 लाख से ज्यादा संक्रमित
वहीं पूरेॉ भारत (India) में कोरोना से 97,03,914 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 1,40,996 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि, राहत की बात ये है कि 91,78,269 इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से अधिक है। सक्रिय मामलों (Active Cases) की कुल संख्या 3,82,235  है।

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