BBC कार्यालयों में आयकर विभाग के ‘सर्वे ऑपरेशन को लेकर विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आयकर विभाग ने मंगलवार को कथित कर अपवंचना की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में एक ‘सर्वे ऑपरेशन' चलाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीबीसी द्वारा दो-भाग वाले वृत्तचित्र “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” को प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई। इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस शुरु हो गई। विपक्ष ने इस कदम की जहां निंदा की वहीं भाजपा ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ ‘जहरीली' रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में आयकर अधिकारियों के पहुंचने के साथ ही सुबह 11 बजे अचानक से यह कार्रवाई शुरू हुई। उन्होंने कहा कि बीबीसी के कर्मचारियों को परिसर के अंदर एक विशेष स्थान पर अपने फोन रखने के लिए कहा गया था।

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#BBCdocumentary वायरल हुए कुछ दिन हो चुके थे, ना IT का छापा, ना ED की जाँच, ना कोई अंतरराष्ट्रीय साज़िश वाली रिपोर्ट्स, ना टूलकिट की चर्चा। एक बार को तो लगा देश में कहीं लोकतंत्र साँसें तो नहीं ले रहा?

धन्यवाद साहब, आपने छापे पड़वाकर विश्व भर में यह ग़लतफ़हमी दूर कर दी।

— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) February 14, 2023

उन्होंने कहा कि विभाग, लंदन मुख्यालय वाले सार्वजनिक प्रसारक और उसकी भारतीय शाखा के कारोबारी संचालन से जुड़े दस्तावेजों पर गौर कर रहा है। सूत्रों ने संकेत दिया कि जांच बीबीसी सहायक कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय कराधान के मुद्दों से जुड़ी है। खबर फैलते ही मध्य दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित बीबीसी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में राहगीरों और मीडिया कर्मियों को देखा गया। मुंबई में बीबीसी का कार्यालय सांताक्रूज में है। सर्वे के तहत, आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता। अधिकारियों ने कहा कि सर्वे अंतरराष्ट्रीय कराधान और बीबीसी की सहायक कंपनियों के ‘‘ट्रांसफर प्राइसिंग'' से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विगत में बीबीसी को नोटिस दिया गया था लेकिन उसने उस पर गौर नहीं किया और उसका पालन नहीं किया तथा उसने अपने मुनाफे के खास हिस्से को अन्यत्र अंतरित किया। इस बीच बीबीसी ने कहा कि वह आयकर अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है।

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Timing of the Raids on BBC no more suggests, but establishes, that India is fast losing its Democratic Image. India's Democracy is under seige. Judiciary and Journalism are the last surviving bastions.

We will fight to the last drop of our blood for Indian Democracy!
Jay Hind! pic.twitter.com/12CMqR7ixE

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) February 14, 2023

बीबीसी के प्रेस कार्यालय ने ट्वीट किया, "आयकर अधिकारी इस समय नयी दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में हैं और हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह स्थिति जल्द से जल्द सुलझ जाएगी।'' दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी कार्यालयों में आयकर अधिकारियों के पहुंचने के साथ ही सुबह 11 बजे अचानक यह कार्रवाई शुरू हुई। अधिकारियों ने कहा कि बीबीसी के कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन परिसर के अंदर एक विशेष स्थान पर रखने और सहयोग करने के लिए कहा गया। आयकर नियमों के अनुसार, ‘‘ट्रांसफर प्राइसिंग'' आम तौर पर संबद्ध इकाइयों के बीच लेनदेन की कीमतों को संदर्भित करता है। यह संबंधित इकाइयों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से जुड़े मूल्य को संदर्भित करता है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते विवादित वृत्तचित्र के मद्देनजर भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

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आप पर तरस आने लगा है PM मोदी

क्योंकि BBC के दफ़्तर Income Tax टीम भेज कर आपने यह साबित कर दिया कि आप एक घबराए, बौखलाए तानाशाह से ज़्यादा कुछ और नहीं हैं

पर जवाब तो देने पड़ेंगे pic.twitter.com/3eO6EKhMzZ

— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) February 14, 2023

बीबीसी इंडिया के कार्यालयों में आयकर विभाग के सर्वे को लेकर गहरी चिंता जताते हुए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसे सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों को "डराने और परेशान करने" के लिए सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल की "प्रवृत्ति" का जारी रहना बताया। गिल्ड ने एक बयान जारी कर मांग की कि ऐसी सभी जांच में काफी सावधानी और संवेदनशीलता बरती जाए ताकि पत्रकारों और मीडिया संगठनों के अधिकार कमजोर नहीं हों। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) पर भारत के खिलाफ ‘जहरीली' रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और कहा कि उसका दुष्प्रचार और कांग्रेस का एजेंडा साथ-साथ चलता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आयकर विभाग की कार्रवाई की कांग्रेस द्वारा की गई आलोचना की निंदा की और कहा कि सरकारी एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। उन्होंने बीबीसी को विश्व का सबसे ‘‘भ्रष्ट बकवास'' संगठन करार दिया और याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया था। कांग्रेस ने बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर सर्वे को लेकर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कार्रवाई को ‘‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि'' करार दिया।

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पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ‘‘हम अडाणी मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ गई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि।'' तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट में कहा, "चूंकि एजेंसियां ​​ये वैलेंटाइन डे 'सर्वे' कर रही हैं... ऐसे में आयकर विभाग और सेबी का सरकार के सबसे चहेते व्यक्ति ‘मिस्टर ए' पर छापे के बारे में क्या कहना है?" मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने इस घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या भारत अब भी ‘लोकतंत्र की जननी' है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, ‘‘पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित करो। अडाणी के मामले में जेपीसी/जांच पर कोई जांच नहीं। अब बीबीसी के कार्यालयों पर छापा। भारत: लोकतंत्र की जननी?'' भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद विनय विश्वम ने कहा कि आयकर विभाग की यह कार्रवाई सच की आवाज को दबाने का प्रयास है। विश्वम ने ट्वीट किया, ‘‘बीबीसी पर छापा ! सच की आवाज को दबाया गया है। दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब जी20 की अध्यक्षता कर रहे हैं तो वह प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत के रिकॉर्ड को लेकर क्या कहेगी? क्या वह पूरी तरह से सच बयां करते हैं?'' 

बीआरएस ने भी केंद्र सरकार पर किया हमला 
तेलंगाना की सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में आयकर विभाग के सर्वे को लेकर मंगलवार को केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि आईटी और सीबीआई जैसी एजेंसियां ‘‘भाजपा की सबसे बड़ी कठपुतली'' बन गई हैं। तेलंगाना के उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे के टी रामा राव ने ट्वीट किया, ‘‘घोर आश्चर्य!! मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने के कुछ हफ्तों बाद बीबीसी इंडिया पर अब आईटी का छापा पड़ा है। आईटी, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां भाजपा की सबसे बड़ी कठपुतली बनने के लिए हंसी का पात्र बन गई हैं। अब आगे ?हिंडनबर्ग पर ईडी का छापा या अधिग्रहण का शत्रुतापूर्ण प्रयास? 

बीआरएस की विधान परिषद सदस्य के कविता ने भी बीबीसी के कार्यालयों में आईटी सर्वे को लेकर केंद्र की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘एक कारोबारी घराने पर आरोपों के बीच पूरी सत्तारूढ़ सरकार जांच के खिलाफ बचाव करती है और वही सरकार सच दिखाने वालों के पीछे अपनी एजेंसियां भेजती है। क्यों? कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी हैं। आयकर विभाग ने मंगलवार को कथित कर चोरी की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में ‘सर्वे ऑपरेशन' चलाया। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) द्वारा दो कड़ियों वाला वृत्तचित्र ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' प्रसारित किए जाने के कुछ हफ्तों बाद यह औचक कार्रवाई हुई। भारत ने वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों पर बने बीबीसी के वृत्तचित्र को ‘दुष्प्रचार का एक हिस्सा' करार देते हुए कहा था कि यह एक विशेष ‘गलत आख्यान' को आगे बढ़ाने के लिए दुष्प्रचार का एक हिस्सा है। गौरतलब है कि यह वृतचित्र 2002 में गुजरात में हुए दंगों पर है, जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे।