नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, 2018-2023 के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के 19,000 से अधिक छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 2018 से 2023 तक पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या 19,256 है। मंत्री ने कहा कि इस अवधि के दौरान तीन श्रेणियों के 14,446 छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से पढ़ाई छोड़ दी, जबकि आईआईटी से 4,444 छात्रों और आईआईएम से 366 छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी।
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सरकार ने कहा, ‘‘उच्च शिक्षा क्षेत्र में छात्रों के पास कई विकल्प होते हैं और वे एक से दूसरे संस्थान में जाने या एक ही संस्थान में एक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम से दूसरे में स्थानांतरित करने के विकल्प को चुनते हैं। छात्रों का पलायन या संस्थान से हटना मुख्य रूप से छात्रों द्वारा अपनी पसंद के अन्य विभागों या संस्थानों में सीटें हासिल करने के कारण हैं....।''
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उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने शुल्क में कमी, अधिक संस्थानों की स्थापना, छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति तक प्राथमिकता पहुंच जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं ताकि गरीब वित्तीय पृष्ठभूमि वाले छात्रों को उनकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल सके।'' उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के कल्याण के लिए आईआईटी में ट्यूशन फीस में छूट, केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, संस्थानों में छात्रवृत्ति आदि जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
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