नई दिल्ली/टीम डिजिटल। देश में 1900 मिट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन (Oxygen) उत्पादन की क्षमता है, इसके बाद भी कोविड अस्पतालों (Covid Hospitals) में ऑक्सीजन की कमी है। इसका कारण है निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई की योजना का केवल कागजों तक सीमित रह जाना। बताया जा रहा है कि न तो ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरने का सिस्टम है न ही पर्याप्त मात्रा में टैंकर।
वहीं ये भी सामने आ रहा है कि कुछ राज्य ऑक्सीजन स्पालई अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। इस पर केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों से कहा है कि वह यह सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन पहुंचाने वाले वाहनों को बगैर किसी रोक-टोक के मुख्य रूप से आवागमन करने दिया जाए।
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ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित करने की कोशिश न करें राज्य कोविड-19 के मध्यम और गंभीर मरीजों को इसकी बहुत जरूरत होती है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि ऐसा संज्ञान में आया कि कुछ राज्य अपने राज्य में स्थित उत्पादन इकाइयों से ऑक्सीजन आपूर्ति के अंतरराज्यीय आवाजाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं।
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बढ़ सकती है ऑक्सीजन की खपत उन्होंने कहा कि कुछ राज्य अपने क्षेत्र में स्थित उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं को यह भी कह रहे हैं कि राज्य के अस्पतालों तक ही अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित करें। भल्ला ने कहा कि चिकित्सा उपयोग में लाए जाने वाले ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति के माध्यम और गंभीर मरीजों के उपचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ऑक्सीजन की खपत बढ़ने की उम्मीद है। पत्र के मुताबिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि राज्यों के बीच चिकित्सा उपयोग वाले ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए।
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