GST के मुद्दे पर चिदंबरम की मोदी सरकार को नसीहत, कहा- हार्ड कैश की है जरूरत

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने राज्यों को कर्ज लेने में मदद के लिए केंद्र की ओर से 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' (आश्वासन पत्र) दिए जाने के कथित प्रस्ताव को लेकर गुरुवार को कहा कि राज्य सरकारों को नकद राशि की जरूरत है और कागज के इस टुकड़े की कोई कीमत नहीं है।

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'लेटर ऑफ कम्फर्ट' की कोई कीमत नहीं
उन्होंने ट्वीट किया, 'सरकार का कहना है कि वह राज्यों को जीएसटी मुआवजे के अंतर को पाटने के लिए 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' देगी ताकि वो उधार ले सके। ये सिर्फ कागज के टुकड़े पर बेवकूफ बनाने वाले शब्द हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है।'

Government says it will give a ‘Letter of Comfort’ to the states to borrow money to bridge the GST Compensation gap

These are just words of comfort on a piece of paper that has no value

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 10, 2020

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राज्यों को नकद की जरूरत- चिदंबरम
पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, 'राज्यों को नकद राशि की जरूरत है। केवल केंद्र सरकार के पास संसाधनों को बढ़ाने और राज्यों को जीएसटी मुआवजे में कमी का भुगतान करने के लिए कई विकल्प और लचीलापन है।' उन्होने दावा किया, 'यदि राज्यों को उधार लेने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उन राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय पर कुल्हाड़ी मारना होगा, जो पहले से ही कटौती की मार झेल रहे हैं।'

If the states are forced to borrow, the axe will inevitably fall on capital expenditure by the states which has already suffered a cut

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 10, 2020

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असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा हमला है GST
इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने रविवार को कहा था कि राजग का माल एवं सेवा कर (GST) कोई कर प्रणाली नहीं, बल्कि भारत के गरीबों और छोटे एवं मझोले व्यवसायों पर 'हमला' है। उन्होंने सभी से इसके खिलाफ खड़े होने की अपील की। गांधी ने जीएसटी को 'गब्बर सिंह टैक्स' करार देते हुए कहा कि यह भारत की असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा हमला है और यह पूरी तरह से 'विफल' रहा है। उन्होंने पहले कहा था कि नोटबंदी (Demonetisation) अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र पर पहला हमला थी।