नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कोरोना (Coronavirus) संकट के मद्देनजर इस बार लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने सोमवार को कहा है कि संसद के आगामी मानसून सत्र (monsoon session) के दौरान सांसदों को अध्यादेशों की कोई कागजी प्रति वितरित नहीं की जाएगी। कागजी प्रति विपरीत की जगह सभी को डिजिटल प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार होने वाले संसद के मानसून सत्र में सरकार द्वारा लागू किए गए कई अध्यादेशों पर मुहर लगने की उम्मीद है।
कागजी प्रति से संक्रमण का खतरा कागजी प्रति वितरित करने को लेकर लोक सभा सचिवालय ने बयान जारी कर कहा कि सदस्य को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि लोकसभा के चौथे सत्र से आध्यादेशों की कागजी प्रति वितरित नहीं की जाएगी क्योंकि इससे संक्रमण फैल सकता है।
सत्र की तय नहीं है तारीख बता दें कि फिलहाल मानसून सत्र की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन इसके लिए गाइडलाइंस जारी की जा रही है। सत्र के दौरान सदस्यों को अध्यादेश की डिजिटल प्रति का वितरण किया जाएगा। वहीं लोकसभा सचिवालय सत्र आयोजन के लिए भौतिक दूरी सुनिश्चित करने सहित आवश्यक प्रबंध कर रहे हैं।
23 सितंबर से पहले सत्र होना है जरूरी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी सत्र की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन सितंबर के दूसरे सप्ताह से पहले सत्र आयोजित होने की संभावना नहीं है। इसके बाद सत्र आयोजित होने की संभावना है वहीं नियम कहता है कि 23 सितंबर से पहले सत्र हो जाना चाहिए क्योंकि दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंदर नहीं होता है।
दरअसल संसद के इतिहास में यह पहली बार ऐसी व्यवस्था होगी जहां 60 सदस्य चेंबर में बैठेंगे और 91 सदस्य राज्यसभा की दीर्घाओं में बैठेंगे। इसके अलावा बाकी के 132 सदस्य लोकसभा के चेंबर में बैठेंगे।
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