Monday, Apr 12, 2021
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passports will not be given to corrupt babus bureaucrats now legal action taken by bjp modi govt

अब भ्रष्टाचारी बाबुओं को नहीं दिया जाएगा पासपोर्ट, होगी कानूनी कार्रवाई

  • Updated on 3/7/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है या फिर उसके खिलाफ मुकद्दमे को मंजूरी दे दी गई है, वह पासपोर्ट नहीं हासिल कर पाएगा। 

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कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इस संबंध में लागू मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने के बाद इस आशय का आदेश जारी किया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से सभी सरकारी विभागों के सचिवों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि ऐसे सरकारी बाबुओं को पासपोर्ट की मंजूरी के लिए सतर्कता अनापत्ति की जांच करना जरूरी है। 

सरकार ऐसे कर्मचारी को पासपोर्ट देने से मना कर सकती है यदि उसकी मौजदूगी दूसरे देश के साथ रिश्ते पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। बता दें कि मोदी शासन के दौरान भी भ्रष्टाचार के मामलों में कमी नहीं आ रही है। इसमें बाबुओं की भूमिका बहुत अहम होती है। आयकर विभाग में तमाम कोशिशों के बावजूद टैक्स में इजाफा नहीं हो पा रहा है।
 

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