नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि पेगासस जासूसी के आरोपों में छिपाने के लिये कुछ भी नहीं’’ है और वह इस मामले के सभी पहलुओं के निरीक्षण के लिये प्रमुख विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति बनाएगा। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की तीन सदस्यीय पीठ ने इस बात पर चर्चा की कि क्या इस मामले में सोमवार को संक्षिप्त सीमित हलफनामा दायर करने वाली केंद्र सरकार को विस्तृत हलफनामा दायर करना चाहिए। इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। न्यायालय इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से कथित तौर पर जासूसी कराए जाने के मामले की स्वतंत्र जांच कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
सिद्धू बोले- विधानसभा चुनाव 2022 में ज्यादा युवाओं को टिकट दिये जाएंगे
जासूसी के आरोपों की जांच को लेकर याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार का हलफनामा यह नहीं बताता कि सरकार या उसकी एजेंसियों ने जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि पेगासस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू शामिल होगा और यह संवेदनशील’’ मामला है। मेहता ने पीठ को बताया, 'हम एक संवेदनशील मामले को देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि इसे सनसनीखेज बनाने के प्रयास हो रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, 'यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होगा।’’ सुनवाई की शुरुआत में मेहता ने पीठ को बताया कि यह मामला बेहद तकनीकी’’ है और इसके पहलुओं को देखने के लिये विशेषज्ञता की जरूरत है।
सोनिया गांधी की विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में TMC भी हो सकती है शामिल
उन्होंने कहा, 'छिपाने के लिये कुछ भी नहीं है। विशेषज्ञों की समिति से इसकी जांच की जरूरत है। यह बेहत तकनीकी मुद्दा है। हम इस क्षेत्र के प्रमुख तटस्थ विशेषज्ञों की नियुक्ति करेंगे।’’ सिब्बल ने कहा कि केंद्र द्वारा दायर हलफनामा यह नहीं बताता कि क्या सरकार या उसकी एजेंसियों ने जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा, 'हम नहीं चाहते कि सरकार, जिसने पेगासस का इस्तेमाल किया हो या उसकी एजेंसी जिसने हो सकता है इसका इस्तेमाल किया हो, अपने आप एक समिति गठित करें।’’ याचिकाकर्ताओं के एक वेब पोर्टल द्वारा प्रकाशित समाचार पर भरोसा करने की दलील देते हुए मेहता ने कहा, हमारे मुताबिक, एक गलत विमर्श गढ़ा गया।’’
धनबाद जज हत्याकांडः CBI ने सुराग देने वाले के लिए किया इनाम का ऐलान
इससे पहले, दिन में केंद्र ने हलफनामा दायर कर सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि पेगासस जासूसी के आरोपों को लेकर स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाएं 'अटकलों, अनुमानों’’ और मीडिया में आई अपुष्ट खबरों पर आधारित हैं। हलफनामे में सरकार ने कहा कि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही कथित पेगासस जासूसी मुद्दे पर संसद में उसका रुख स्पष्ट कर चुके हैं। हलफनामे में कहा गया, 'उपर्युक्त याचिका और संबंधित याचिकाओं के अवलोकन भर से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अटकलों, अनुमानों तथा अन्य अपुष्ट मीडिया खबरों तथा अपूर्ण या अप्रमाणिक सामग्री पर आधारित हैं।’’
सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ करेंगी अहम बैठक
हलफनामे में कहा गया कि कुछ निहित स्वार्थों द्वारा दिए गए किसी भी गलत विमर्श को दूर करने और उठाए गए मुद्दों की जांच करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने 10 अगस्त को कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर जासूसी मुद्दे पर 'समानांतर कार्यवाही और बहस’’ को अपवादस्वरूप लेते हुए कहा था कि अनुशासन कायम रखा जाना चाहिए और याचिकाकर्ताओं को 'व्यवस्था में थोड़ा भरोसा होना चाहिए।’’ इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से कथित तौर पर जासूसी कराए जाने के मामले की स्वतंत्र जांच कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गयी हैं। इनमें से एक याचिका ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ की भी है। ये याचिकाएं इजराइली फर्म एनएसओ के स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करके प्रतिष्ठित नागरिकों, राजनीतिज्ञों और पत्रकारों पर सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर जासूसी की खबरों से संबंधित हैं।
कानून निर्माताओं के खिलाफ दर्ज केस हाई कोर्ट की इजाजत के बिना वापस नहीं ले सकते: सुप्रीम कोर्ट
एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने बताया है कि 300 से अधिक सत्यापित भारतीय मोबाइल फोन नंबर पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके निगरानी के लिए संभावित लक्ष्यों की सूची में थे। गौरतलब है कि पांच अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि पेगासस से जासूसी कराए जाने संबंधी खबरें अगर सही हैं तो यह आरोप ‘‘गंभीर प्रकृति’’ के हैं।’’ न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से यह भी जानना चाहा था कि क्या उन्होंने इस मामले में कोई आपराधिक शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पत्रकारों और दूसरों की कथित जासूसी के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का अनुरोध किया है।
मध्यस्थता समझौतों पर फैसले के औचित्य पर पुनर्विचार का मामला 7 सदस्यीय...
मनरेगा का बकाया जारी करने के लिए मोदी सरकार को 50 लाख से ज्यादा पत्र...
भ्रष्टाचार मामले में पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के...
Dream11 ने GST नोटिस के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में दायर की अपील
PACL मामला: SEBI का निवेशकों को मूल दस्तावेज जमा करने का निर्देश
संजय गांधी अस्पताल लाइसेंस निलंबन को लेकर स्मृति ईरानी का कांग्रेस...
ED, CBI जैसी एजेंसियां प्रश्नपत्र लीक मामलों में आरोपियों को पकड़ने...
संजय गांधी अस्पताल लाइसेंस निलंबन के विरोध में कांग्रेस के आंदोलन में...
मुकेश अंबानी के बच्चे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में नहीं लेंगे कोई...
Review: रोंगटे खड़े कर देगी सस्पेंस से भरपूर Charlie Chopra, सीरीज...