पेन ड्राइव ने कर दिया अफसरों का मूड खराब

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के बाद आप सरकार और नौकरशाही आरपार के मूड में आ गई है। अधिकारी गत मंगलवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक को सरकार द्वारा सीसीटीवी कैमरों से रिकॉर्डिंग कराने पर वीरवार को केस दर्ज कराने पर आमादा थे। लेकिन सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक की फुटेज पेन ड्राइव में उपलब्ध कराने और पेन ड्राइव के नहीं खुलने से केस दर्ज कराने की फिराक में बैठे अधिकारी बेहद निराश हो गए। तमाम कोशिशों के बावजूद पेन ड्राइव नहीं खुली।

बता दें कि सरकार ने कैबिनेट मीटिंग की वीडियोग्राफी कराने के लिए मीटिंग कक्ष में 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। लेकिन गृह विभाग के प्रधान सचिव मनोज परीदा को जानकारी मिलते ही इसका विरोध किया गया। उन्होंने इसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उैल्लंघन बताया। परीदा ने वीडियो रिकॉर्डिंग को तुरंत सामान्य प्रशासन विभाग में जमा कराने के निर्देश दिए। उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कैबिनेट बैठक की वीडियो रिकॉॄडग दो पेन ड्राइव में सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी गई। इसे देख अधिकारियों की बाछें खिल गईं।

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उन्होंने इस मामले में तुरंत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत थाने में केस दर्ज कराने के लिए ड्रॉफ्ट भी तैयार कर लिया। लेकिन दोनों ही पेन ड्राइव नहीं खुली। इस पर आईटी एक्सपर्ट की भी मदद ली गई लेकिन यह कोशिश भी विफल हो गई। कैबिनेट मीटिंग से संबंधित दोनों पेन ड्राइव नहीं खुली। इससे अधिकारियों की मंशा धरी की धरी रह गई। बताया जा रहा है कि पेन ड्राइव में वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित साक्ष्य थे ही नहीं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऑफिशियल सीके्रट एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आ जाता कि कैबिनेट बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कौन-कौन दोषी। इसकी चपेट में सरकार से जुड़े लोगों के अलावा कैबिनेट कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले भी आ जाते।