जुलाई में CBSE की बोर्ड परीक्षा के खिलाफ SC में याचिका दायर, अभिभावकों ने उठाए ये सवाल

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। देश में कोरोना महामारी के बढ़चे मामलों के बीच 1 से 15 जुलाई के दौरान 12वीं कक्षा के शेष विषयों की परीक्षा आयोजित करने की सीबीएसई की अधिसूचना रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका बारहवीं कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों ने दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि बारहवीं कक्षा के लिए अब तक हुई परीक्षा और शेष विषयों में आंतरिक आकलन के औसत के आधार पर अंकों की गणना करके परिणाम घोषित करने का सीबीएसई का निर्देश दिया जाए। याचिका में लाखों बच्चों की सुरक्षा का सवाल उठाते हुए कहा गया है कि परीक्षा में शामिल होने की स्थिति में यह छात्र को रोना संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं।

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मामला सुलझने तक अधिसूचना पर रोक की मांग
कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि शेष विषयों की परीक्षा आयोजित करने संबंधी सीबीएसई की 18 मई की अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए और इसी के आधार पर 12वीं के नतीजे घोषित करने का निर्देश बोर्ड को दिया जाए। याचिका का निपटारा होने तक बोर्ड की अधिसूचना पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि आईआईटी जैसे अनेक प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अपने यहां परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। 

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छात्रों के लिए तैयार हो रहा नया पाठ्यक्रम
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन से छात्रों की हुई आकादमिक हानि को भरने के लिए पाठ्यक्रम में कटौती कर छात्रों को राहत पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है। एक महीने में पुनर्गठित पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इससे अनिश्चितता और कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। पाठ्यक्रम में जो सुधार किए जा रहे हैं वह सीखने के परिणामों के साथ तालमेल बिठाने वाले हैं।  बोर्ड चाहता है कि छात्रों को ज्यादा थ्योरी पढ़ाने के बजाय प्रैक्टिकल माध्यम से समझाया जाना चाहिए। इसी योजना पर बोर्ड काम कर रहा है। इस योजना के तहत नए पाठ्यक्रम को 1 महीने में अंतिम रूप दिया जाएगा। 

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