दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में रिक्त हुए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर किसी को नियुक्त नहीं करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए केन्द्र, आप सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय से जवाब तलब किया। 

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सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम गहलोत द्वारा दायर अर्जी में कहा गया है कि चूंकि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग कानून की वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है, ऐसे में फैसला आने तक किसी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायाधीश प्रतीक जालान की पीठ ने केन्द्र, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर सभी से इस अर्जी पर 31 अगस्त तक जवाब देने को कहा। 

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मामले पर अगली सुनवाई उसी दिन होनी है। अदालत ने केन्द्र, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को मुख्य याचिका पर भी सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब देने को कहा है। गहलोत ने अपनी मुख्य अर्जी में उस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जिसके तहत आयोग का गठन किया गया है।

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