फोन टैपिंग मामला : कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को ED की हिरासत में भेजा 

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली की अदालत ने धन शोधन के एक मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को बुधवार को नौ दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। यह मामला कथित रूप से फोन टैपिंग और स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की जासूसी से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने ईडी को पांडे से पूछताछ की अनुमति दे दी। एजेंसी ने इससे पहले अदालत से कहा था कि उसे मामले के अन्य आरोपियों का सामना करा पांडे से पूछताछ करनी है।  

‘अग्निवीरों’ से जाति विवरण मांगने संबंधी राजनाथ के बयान से नाखुश जदयू

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस.वी.राजू ने अदालत में अर्जी देकर पांडे की 14 दिन की हिरासत जांच एजेंसी को देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मुंबई के पुलिस आयुक्त ने महानगर दूरसंचार निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के फोन को टैप कर गैरकानूनी कृत्य किया है जिसके लिए 454 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और वह अपराध के वाहक बने।   

एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना के चुनाव चिह्न धनुष-बाण पर किया दावा, आयोग को लिखा पत्र  

    पांडे ने अदालत में कहा कि उन्होंने कभी फोन टैपिंग नहीं की है और न ही उनकी सजीव निगरानी की है। उन्हें इस मामले में ईडी ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इससे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की प्रबंधक निदेशक चित्रा रामाकृष्णन को अदालत की अनुमति से की गई पूछताछ के बाद 14 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन्हें न्यायाधीश द्वारा पूर्व में पारित आदेश के तहत जेल से अदालत में पेश किया गया।    

जरूरी खाद्य वस्तुओं पर GST लगाने को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर साधा निशाना 

  ईडी की अर्जी पर न्यायाधीश ने आरोपी का पेशी वारंट जारी किया था। बाद में ईडी ने सहयोग नहीं करने के आधार पर रामाकृष्णन को गिरफ्तार किया और दोबारा अदालत के समक्ष पेश कर पूछताछ के लिए नौ दिनों की हिरासत मांगी।      अदालत ने हालांकि, रामाकृष्णन को चार दिनों के लिए एजेंसी की हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। रामाकृष्णन को एक अलग मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था और मौजूदा समय में वह न्यायिक हिरासत में हैं।  

किसानों के असंतोष के बीच मोदी सरकार ने MSP प्रणाली को लेकर गठित की कमेटी