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भारत ने चीन को दिया बड़ा झटका, PM मोदी ने छोड़ा चीनी ऐप Weibo

  • Updated on 7/1/2020

नई दिल्ली/शेषमणि शुक्ल। लद्दाख (Ladakh) सीमा पर चल रहे तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बुधवार को चीन की सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'वेबो' (Weibo) से अपना नाता तोड़ लिया है। इस पर उनके 2,44,000 फॉलोवर्स थे। इसके साथ ही भारत (India) ने चीन (China) को आर्थिक झटका देते हुए राजमार्ग, रेलवे और कम्यूनिकेशन सेक्टर में चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।

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पीएम मोदी ने छोड़ा वेबो
ट्विटर की तरह ही चीन की पॉपुलर सोशल मीडिया साइट 'वेबो' पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अकाउंट बुधवार को पूरी तरह ब्लैंक दिखा। बताया गया कि पीएम मोदी ने इस साइट को छोड़ दिया है और अपने अकाउंट से सभी पोस्ट, फोटो, कमेंट और अपना प्रोफाइल डिलीट कर दिया है। इस अकाउंट को मोदी ने 2015 में बतौर प्रधानमंत्री चीन के अपने पहले दौरे के वक्त खोला था, जिस पर अब तक 115 पोस्ट, फोटो और कमेंट्स डाल रखा था। इस सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पीएम मोदी के 2,44,000 फॉलोवर्स थे। इनमें से अधिकांश उनके चीनी प्रशंसक और चीन में रह रहे भारतीय हैं।

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राजमार्गों के निर्माण भी चीनी कंपनियों से लिया गया वापिस
वहीं भारत में करोड़ों रुपये का कारोबार कर रही चीनी कंपनी टिकटॉक समेत 59 चीनी एप को प्रतिबंधित करने के बाद अब राजमार्गों के निर्माण कार्यों से भी चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में कहा कि भारत में किसी भी हाईवे के निर्माण का काम चीन की कंपनी को नहीं दिया जाएगा।

यहां तक कि चीन की कंपनियों से ज्वाइंट वेंचर में काम कर रही भारतीय कंपनियों को भी राजमार्ग निर्माण कार्यों से अलग किया जाएगा। फिलहाल राजमार्ग मंत्रालय ने टेंडर की शर्तों को नए सिरे से तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसमें चीन से जुड़ी कंपनियों के हिस्सा लेने से रोकने के कई सख्त प्रावधान किए जा रहे हैं।

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BSNL और MTNL ने लिया बड़ा फैसला
इसके साथ ही भारत सरकार की कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल ने 4जी की टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। यह करीब 5000 करोड़ रुपये का काम है। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल-एमटीएनएल को नई निविदा शर्तें बनाने को कहा है। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा है कि चीन से बना कोई भी उपकरण 4जी नेटवर्क में उपयोग में न लिया जाए। हालांकि सरकार स्तर पर चीन को आर्थिक झटका देने का काम रेलवे ने शुरू किया। रेलवे ने थर्मल कैमरा लेने संबंधी निविदा बुधवार को निरस्त कर दी।

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रेलवे ने लिया बड़ा फैसला
बताया गया कि पिछले महीने ही रेलवे की सार्वजनिक उपक्रम रेल टेल ने 800 थर्मल कैमरा लेने का टेंडर किया था। इस टेंडर में तमाम कंपनियों ने हिस्सा लिया था। लद्दाख सीमा पर बढ़ते तनाव के बाद देश में चीन के सामानों के बहिष्कार के अभियान ने जोर पकड़ा तो तमाम लोगों ने रेल टेल को शिकायत की, जिसमें कहा गया कि नियम-शर्तें जिस तरह की है, वह चीनी कंपनियों के लिए मददगार बन रही है। इसे देखते हुए रेल टेल ने इस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है।

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5जी नेटवर्क से भी बाहर होंगी चीनी कंपनियां
इसके पहले भी 417 किलोमीटर के कानपुर-पंडित दीन दयाल रेल कॉरीडोर का कांट्रैक्ट को रेलवे ने इसलिए निरस्त कर दिया कि यह काम चीन की कंपनी के पास था। 471 करोड़ रुपये का यह कार्य 2016 में चीन की एक कंपनी को मिला था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 5जी नेटवर्क के काम में चीन की कंपनी हुआवे को रोकने के लिए नियम-शर्तों में बदलाव का आदेश संबंधित विभाग को दिया है। दो दिन पहले केंद्रीय गृहमंत्री ने इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ बैठक भी की थी।

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