Monday, Sep 26, 2022
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ऑक्सीजन को लेकर पीएम मोदी युद्ध स्तर पर कर रहे हैं निगरानी : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा

  • Updated on 4/27/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र की मोदी सरकार (Central Government) ने 201 पेजों का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर किया है। इस हलफनामे में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन को विदेशों से राजनीतिक स्तर पर आयात हो रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने फिर साफ किया कि वे अलग-अलग राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत, दवाईयां, वैक्सीन और अन्य सप्लाई पर हाईकोर्ट की सुनवाई को रोक नहीं रहे हैं। उनका ऐसा कोई मकसद नहीं है कि याचिकाओं पर सुनवाई कर रही हाई कोर्ट की सुनवाई को रोका जाए।  हाईकोर्ट कोरोना के मामलों की सुनवाई करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर सुनवाई करेगा। फिलहाल सुप्रीम मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता।'

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तीन जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एनएल राव और जस्टिस रवींद्र एस भट्ट की खंडपीठ ने कहा, 'आपदा काल में हाईकोर्ट को रोल अहम है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार ने 4 मुख्य मुद्दों पर जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा, ऑक्सीजन की आपूर्ति, राज्यों की आवश्यकता, केंद्रीय पूल से ऑक्सीजन के आवंटन का आधार, संचार की अपनाई गई कार्यप्रणाली, कोविड बेड समेत अहम चिकित्सा आवश्यकताओं में इजाफा हो।

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कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि रेमडेसिविर, फेविपिराविर समेत जरुरी दवाओं की उचित उपलब्धता  सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। टीकाकरण- वर्तमान में 2टीके उपलब्ध हैं- कोविडशील्ड और कोवेक्सिन। वैक्सीन के मूल्य निर्धारण के संबंध में अपनाए गए आधार और औचित्य को भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है।

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