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चीन पर सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति को पीएम ने किया पंचर

  • Updated on 9/14/2020

 

नई दिल्ली/नवोदय टाइम्स ब्यूरो। चीन के साथ चल रहे तनाव पर सरकार को संसद में घेरने की विपक्ष की रणनीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह कर पंचर कर दिया कि उन्हें विश्वास है कि एलएसी पर खड़े जवानों के साथ सदन का हर सदस्य खड़ा है। सत्तापक्ष राष्ट्रवाद को जिस तरह से भुनाता आ रहा है, ऐसे में अब विपक्ष सवाल करके खुद बुरी तरह घिर सकता है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले एक-दो दिन में चीन पर संसद में बयान दे सकते हैं।

सभी से की एलएसी पर खड़े जवानों के साथ खड़े होने की अपील

संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, लॉकडाउन, कोरोना जैसे तमाम मुद्दे हैं। लेकिन इन सब में से सबसे अहम लद्दाख क्षेत्र में एलएसी पर चीन के साथ पिछले कई महीनों से चला आ रहा तनाव है। चीन के सैनिक भारतीय सीमा के भीतर घुस आए थे, जिसके बाद भारतीय सैनिकों से झड़प हुई थी। इस हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं। दोनों तरफ की सेनाएं आमने-सामने हैं।

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सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के तमाम दलों ने चीन मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करने का संकेत दिया था और सरकार से स्पष्टीकरण चाहता था। इसके पहले कि विपक्ष सरकार से कोई सवाल कर पाता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएसी पर खड़े जवानों के साथ सदन के सभी सदस्यों के खड़े होने की अपील कर डाली। पीएम ने कहा कि इस सदन की विशेष जिम्मेदारी है, आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए और बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसले के साथ दुर्गम पहाड़ियों पर खड़े हैं। कुछ समय बाद बर्फबारी और बारिश शुरू हो जाएगी। दुर्गम इलाकों में तैनात हमारी सेना के साथ पूरा सदन खड़ा है।

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विपक्ष पहले देख चुका है कि सेना और सीमा के मामले में सरकार किस तरह से राष्ट्रवाद को अपना हथियार बनाता रहा है। खास कर चुनावों के वक्त यह उसका बड़ा धारदार और प्रभावी हथियार होता है। पिछले लोकसभा चुनाव में देखा जा चुका है। अगले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चीन सीमा पर हुए हिंसक झड़प में बिहार रेजीमेंट के ही 20 जवानों की शहादत हुई थी। पीएम की अपील के बाद इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़े किए जाने के साथ ही मामला सियासी रूप ले सकता है। इसलिए अब विपक्ष भी पूरी सावधानी बरतता दिख रहा है। इस मुद्दे पर जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि संसद के सत्र के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को देश को विश्वास में लेना चाहिए। सेना के सपोर्ट की कोई बहस ही नहीं, हम सब अपने जवानों के साथ हैं।

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वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत की सीमा सुरक्षा के साथ हम सभी चिंतित हैं। देश के लोग संसद की तरफ देख रहे हैं। सत्र के पहले दिन यह जरूरी था कि रक्षा मंत्री सीमा पर बने हालात पर सरकार की नीति स्पष्ट करते। चर्चा कराकर या फिर बयान देकर बताते कि सरकार का रुख क्या है। रक्षा मंत्री खुद लोकसभा में मौजूद थे। उनकी तरफ से कम से कम आश्वासन तो आना ही चाहिए था कि लोकसभा और राज्यसभा में वे कब इस मामले में अपनी बात रखेंगे।


वहीं सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के साथ बने गतिरोध को लेकर इसी हफ्ते किसी भी दिन संसद में बयान दे सकते हैं। बताया गया कि संसद की समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा था, जिसके बाद सरकार की ओर से इस पर बयान देने का संकेत दिया गया।
 

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