सिसोदिया को बिना शर्त रिहा करने का निर्देश दें प्रधानमंत्री मोदी: स्टालिन 

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बिना शर्त जेल से रिहा करने का निर्देश देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों तथा राज्यपाल समेत संवैधानिक पदों के दुरूपयोग से भारत में जीवत लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हो सकता है।

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उन्होंने कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के दिन और ‘‘ कानून की उचित प्रक्रिया को आतंकित करने को केंद्र में भाजपा शासन में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा।'' आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिसोदिया को सीबीआई अदालत द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल में डाल दिया गया।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी धनशोधन जांच के तहत मंगलवार को जेल के अंदर उनसे पूछताछ की थी। प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में स्टालिन ने कहा, ‘‘ मैं आशा करता हूं कि आप इस बात से सहमत होंगे कि विभिन्न विचारधाराएं तथा कई राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं।'' स्टालिन ने कहा कि कानून का शासन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था की आधारशिला हैं। यह पत्र यहां मीडिया को उपलब्ध कराया गया। 

केरल के सीएम विजयन ने भी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तमिलनाडु के अपने समकक्ष एवं द्रमुक के प्रमुख एम के. स्टालिन के साथ यहां एक मंच साझा करते हुए केंद्र सरकार पर भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को परेशान करने लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। विजयन ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं को बचाने सहित कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ एक संयुक्त लड़ाई का आह्वान भी किया। 

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केरल के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम लंबे समय से केंद्रीय जांच एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग के बारे में बात कर रहे हैं और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) तथा सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) जैसी एजेंसियों का, राजनीतिक उत्पीड़न के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।'' विजयन ने कहा, ‘‘ ईडी के कई मामलों में सजा नहीं होती। सीबीआई के मामलों में भी ऐसा ही है। इसका मतलब है कि राजनीतिक दुरुपयोग की वजह से उनकी साख कमजोर हुई है।'' 

विजयन ने माकपा की तमिलनाडु इकाई द्वारा सोमवार को यहां ‘थोल शीलाई पोराट्टम' (चन्नार विद्रोह) की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। कथित लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट रिश्वत मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके पूर्व मुख्य सचिव एम. शिवशंकर को गिरफ्तार किए जाने के कुछ सप्ताह बाद विजयन ने केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ये आरोप लगाए हैं। 

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द्रविड़ दलों की हिंदी विरोधी भावनाओं को एक तरह से उद्वेलित करते हुए विजयन ने कहा, ‘‘ हम जानते हैं कि एक भाषा, एक देश, एक संस्कृति का नारा फासीवादी है और यह भारत की विविधता को खत्म कर देगा।'' विजयन ने कहा, ‘‘ मुझे याद है कि द्रमुक भाषा संरक्षण के लिए लड़ रही है। आज, हम देख रहे हैं कि देश में हिंदी को थोपा जा रहा है और केंद्र पर शासन करने वाले इसके समर्थक बन गए हैं।'' वरिष्ठ वामपंथी नेता ने कहा कि ऐसे कई कारक हैं जो केंद्र के खिलाफ लड़ाई में वाम दल और द्रमुक को एक साथ ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें भाषा का संरक्षण, देश के संघीय ढांचे का संरक्षण, राज्यों की जरूरतों का संरक्षण और अधिकारों के लिए संघर्ष भी शामिल है। केरल के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हर राज्य में कई दल हैं जो इन सभी मुद्दों पर द्रमुक और माकपा के साथ हैं।