UnionBudget2020: पीएम मोदी ने आम जनता से मांगे सुझाव, यहां दें अपनी सलाह

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आगामी वित्त वर्ष (Financial Year) के लिए संसद (Parliament) में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट के लिए आम लोगों से विचार और सुझावों को आमंत्रित किया है।

पीएम मोदी ने जनता से मांगी उनकी राय
मोदी ने ट्वीट कर कहा, "केंद्रीय बजट 130 करोड़ भारतीयों की आशा, आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और भारत को विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। मैं आप सभी को इस वर्ष के बजट के लिए अपने विचारों और सुझावों को साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं।"

The Union Budget represents the aspirations of 130 crore Indians and lays out the path towards India’s development.

I invite you all to share your ideas and suggestions for this year’s Budget on MyGov. https://t.co/zVCL06TdLn

— Narendra Modi (@narendramodi) January 8, 2020

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ऐसे दे सकते हैं सुझाव

• सबसे पहले आपको mygov.in पर जाना होगा
• अब साइट खुलने पर लॉगिन करना होगा
• यहां पर आप दो तरीके से सुझाव दे सकते हैं।
• कमेंट बॉक्स में सुझाव दें
• अगर आपको सुझाव काफी बड़ा है।

इसके साथ ही आपको अपने सुझाव के साथ कुछ हैशटैग उपयोग करने होंगे जो यहां लिखें गए हैं... #IncomeTax #Finance #Farmers #Agriculture #Health #Education #Environment #WaterConservation #GST #Employment #Entrepreneurship #Railways #Infrastructure #Others

अगर आप भी बनना चाहते हैं बजट 2020 की टीम का हिस्सा, तो ऐसे करें Participate

1 फरवरी को होगा बजट पेश
गौरतलब है कि नए बजट के बारे में नागरिक भागीदारी मंच 'मायगव' पर सुझाव आमंत्रित किये गए हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने का अनुमान है और एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर सकती हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने सोमवार को देश के शीर्ष 10 कारोबारियों से मुलाकात की थी और अर्थव्यवस्था (Economy) में सुधार, रोजगार सृजन और विकास दर सहित अन्य विषयों पर चर्चा की थी। 

साल 2019-20 में GDP दर पिछले 11 साल के निचले स्तर आकर 5% होने का अनुमान

11 साल में सबसे कम 5% रह सकती है GDP ग्रोथ
देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2019-20 में घटकर 5 प्रतिशत पर आने का अनुमान है। सरकारी आंकड़ों में यह अनुमान लगाया गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में आर्थिक वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रही थी। अगर ऐसा हुआ तो यह 11 साल का  निचला स्तर होगा। इससे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पर डिमांड में नई जान डालने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में कुछ उपायों की घोषणा करने का दबाव बढ़ गया है। व्यापक आर्थिक सुस्ती, कमजोर कंज्यूमर सेंटिमेंट और निवेश में ठहराव के होने के चलते मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ FY2009 के बाद सबसे कम रही है। दुनिया भर में मंदी वाले उस साल में जीडीपी ग्रोथ सबसे कम 3.1% रही थी।

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