नई दिल्ली/टीम डिजिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि गरीबों और शहरी प्रवासियों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों से कई लोगों की जिंदगी में 'सकारात्मक' बदलाव आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने छोटे फ्लैट को प्रवासी मजदूरों एवं गरीबों को किराये पर दिए जाने संबंधी फैसले का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि घर का अर्थ सिर्फ ईंट और सीमेंट से चारदीवारी खड़ी कर देना नहीं है।
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लोगों की जिंदगी में आएगा सकारात्मक बदलाव उन्होंने कहा, 'यह वह जगह होती है, जहां हमारे सपने आकार लेते हैं और हमारी आकांक्षाएं उड़ान भरती हैं। आज कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले से कई लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा।' मोदी ने कहा कि प्रधानंमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज और दाल दिए जाने संबंधी फैसले को नवंबर तक बढ़ा कर सरकार ने कोरोना संकट काल में गरीबों की चिंताओं को दूर करने और उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया है।
घर का अर्थ सिर्फ ईंट और सीमेंट से चारदीवारी खड़ी कर देना नहीं है। यह वह जगह होती है, जहां हमारे सपने आकार लेते हैं और हमारी आंकाक्षाएं उड़ान भरती हैं। आज कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले से कई लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा। https://t.co/Uvn0DEOhzP — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2020
घर का अर्थ सिर्फ ईंट और सीमेंट से चारदीवारी खड़ी कर देना नहीं है। यह वह जगह होती है, जहां हमारे सपने आकार लेते हैं और हमारी आंकाक्षाएं उड़ान भरती हैं। आज कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले से कई लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा। https://t.co/Uvn0DEOhzP
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अगले पांच महीने के लिए बढ़ाई गई योजना उन्होंने कहा, 'प्रधानंमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे देश के 81 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।' प्रधानमंत्री मोदी ने गत 30 जून को राष्ट्र के नाम संबोधन में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इस घोषणा को आज मंत्रिमंडल ने अमली जामा पहनाया। जुलाई से लेकर नंवबर तक पांच महीने यह योजना चालू रहेगी। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्रोम अनाज और एक किलोग्राम चना हर महीने मिलेगा।
सरकारी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, इस योजना दायरे में करीब 19.4 करोड़ परिवारों को खाद्यान्न मिलेगा। विस्तारित योजना का सारा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह प्रयास किया गया है कि अगले पांच महीनों तक खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण किसी भी व्यक्ति, विशेषकर किसी भी गरीब परिवार को कठिनाई का सामना न करना पड़े।
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