Thursday, Jan 20, 2022
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प्रधानमंत्री आवास योजना की कछुए वाली चाल से नाराज हुए मोदी, रोडमैप तैयार करने का दिया आदेश

  • Updated on 7/20/2017

Navodayatimesनई दिल्ली/टीम डिजिटल। मोदी द्वारा चुनावी ऐजेंडे में जिन चीजों को शामिल किया गया था इनमें एक प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को तीन साल पूरे होने के बाद भी इस पर कोई खास विकास नहीं देखाई देने से पीएम सभी राज्यों को रोडमैप तैयार करने का आदेश दिया है। 

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गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी ऐजेंडे में कहा था कि उनका सपना है कि २०२२ तक देश में सबका अपना घर हो। 
इस दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत पिछले वर्ष में ही कर दी गई है।

 बता दें कि देश में रह रहे सभी बेघर या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने और वित्तीय सहायता देना ही प्रधानमंत्री के इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है ताकि देश का कोई भी नागरिक बेघरी का शिकार न हो। 

सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की धीमी चाल से नाराज  होकर प्रॉजेक्ट पूरा करने के लिए राज्यों से प्राथमिकताएं निर्धारित कर रोडमैप पीएमओ को भेजने का आदेश दिया है। वहीं पीएम मोदी ने  राज्य के मुख्य सचिवों से यह सुनिश्चित करने को कहा है।

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जानें क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य साल

 प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य साल 2016-17 से 2018-19 तक तीन सालों तक सभी को घर देना है। इस योजना पर केंद्र की सरकार की ओर से 81975 रुपये खर्च किए जाएंगें।

गत दिनों कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले में कहा गया था कि परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 के कालखंड में एक करोड़ घरों को पक्का बनाने के लिए मदद प्रदान की जाएगी। यह योजना लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भारत में लागू की जाएगी।

केंद्र सरकार शहरी स्थानीय इकाइयों और अन्य एजेंसियों को राज्यों के जरिए प्रॉजेक्ट पूरा करने के लिए फंड मुहैया करा रही है। इस योजना के तहत 2022 तक शहरी गरीबों के लिए 4,025 शहरों में 2 करोड़ अफोर्डेबल घर बनाने हैं। 

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