गौरीकुंड-केदारनाथ मार्ग की PM मोदी ने ली पूरी जानकारी, इस बार मिलेंगी ये सुविधाएं

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज उत्तराखंड (Uttarakhand) स्थित केदारनाथ धाम (Kedarnath Dham) में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और कुछ सुझाव देते हुए उम्मीद जताई कि इनको अमली जामा पहनाए जाने से इस प्रख्यात तीर्थ स्थल के अलौकिक स्वरूप में और भी वृद्धि होगी।

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गौरीकुंड-केदारनाथ मार्ग पर मिलेंगी ये सुविधा
पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर और जगद्गुरु आदि शंकराचार्य की 'समाधि स्थल' की दिव्यता को आगे बढ़ाने, स्वच्छता बनाए रखने और व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए विचार-विमर्श किया गया। बता दें कि समीक्षा में यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया कि यात्रियों को गौरीकुंड-केदारनाथ मार्ग पर सभी सुविधाएं मिलती रहें। तकनीक के माध्यम से तीर्थ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए।

The review also focussed on ensuring that travellers get all facilities on the Gaurikund-Kedarnath route and arrangements be made to showcase the historical and cultural significance of the pilgrimage through technology. https://t.co/Mpl7eIiv4N

— ANI (@ANI) July 15, 2020

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पीएम मोदी ने की प्रयासों समीक्षा 
मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'पवित्र सावन मास में आज केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों और धाम की दिव्यता को और बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।' उन्होंने कहा कि बाबा केदार के दर्शन मात्र से करोड़ों श्रद्धालुओं को अपूर्व ऊर्जा मिलती है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिए कि यात्रियों को गौरीकुंड-केदारनाथ मार्ग पर सभी प्रकार की सुविधाएं मिलें और तकनीक के इस्तेमाल से तीर्थ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व को दिखाया जाए।

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बाबा के आशीर्वाद से केदारनाथ धाम में होगी वृद्धि
उन्होंने कहा, 'ऐसी व्यवस्थाएं विकसित हों, इनको लेकर भी विस्तृत समीक्षा की गई।' केदारनाथ मंदिर और जगद्गुरु आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल की दिव्यता बढ़ाने पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को केंद्र में रखकर और व्यापक विकास किए जाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा, 'मुझे विश्वास है कि बाबा के आशीर्वाद से केदारनाथ धाम के अलौकिक स्वरूप में और भी वृद्धि होगी।' प्रधानमंत्री ने पिछले महीने भी केदारनाथ धाम विकास और पुनर्निर्माण परियोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्‍तराखंड सरकार के साथ समीक्षा की थी।