मोदी सरकार ने की आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा, प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे किराए पर घर

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने बुधवार को 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के विस्तार को मंजूरी दी है। इस पैकेज के तहत अगले पांच महीने जुलाई से नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि पहले तीन महीने 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज बांटा गया था। आने वाले 5 महीनों में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य है।

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मोदी सरकार ने की आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को पांच महीने के लिए बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण कदमों को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के साथ ही 100 कर्मचारियों से कम संख्या वाली कंपनियों के कर्मचारियों और मालिकों के भविष्य निधि से जुड़े अंशदान को सरकार की ओर से तीन महीने और देने का निर्णय हुआ।

The time limit has been extended till September for availing the benefits of the scheme. This move will cost Rs 13,500 crores: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/iElB0ydWx5

— ANI (@ANI) July 8, 2020

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अगले पांच महीने के लिए बढ़ाई गई योजना
उनके मुताबिक, उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को तीन मुफ्त सिलेंडर दिए जाने की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है और 107 शहरों में एक लाख से अधिक छोटे फ्लैट को प्रवासियों मजदूरों को किराए पर देने का भी निर्णय हुआ है। जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, 'प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। आज मंत्रिमंडल ने उसे अमली जामा पहनाया है। जुलाई से लेकर नंवबर तक पांच महीने यह योजना चालू रहेगी। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्रोम अनाज और एक किलोग्राम चना हर महीने मिलेगा।'

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दुनिया के किसी देश में इतनी बड़ी योजना नहीं
उन्होंने कहा कि गत तीन महीने में 1.20 करोड़ टन अनाज दिया गया। पांच महीने में 2.03 करोड़ अनाज दिया जाएगा। मंत्री ने कहा, 'इस योजना का खर्च 149000 करोड़ रुपये है। आजादी के बाद पहली बार ऐसी योजना है कि आठ महीने में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। दुनिया के किसी देश में इतनी बड़ी योजना नहीं है।'

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प्रवासी मजदूरों को दिए जाएंगे छोटे फ्लैट
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने छोटे फ्लैट को प्रवासी मजदूरों और गरीबों को किराए पर दिए जाने को मंजूरी प्रदान की। सरकार की योजना के तहत देश के विभिन्न शहरों में सरकार की आर्थिक सहयोग से बने छोटे फ्लैट/आवास किराये पर दिया जाएगा। आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि 'प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान' के तौर पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में तीन लाख लाभार्थियों को कवर किया जाएगा।

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