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president ram nath kovind gives his assent to the citizenship amendment act2019

नागरिकता संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, बना कानून

  • Updated on 12/13/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद  (Ram Nath Kovind) ने वीरवार को नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 (CAB) को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद यह एक कानून बन गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार वीरवार को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही यह कानून लागू हो गया है।

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31 दिसम्बर 2014 तक आए लोगों को गैरकानूनी नहीं माना जाएगा
इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसम्बर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें उनके देश में धार्मिक उत्पीडन का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक बुधवार को राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

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इन राज्यों में लागू नहीं होगा CAB
लोकसभा में बिल को लेकर हो रही जोरदार बहस के बीच अमित शाह में साफ कर दिया कि ये बिल अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड ( दीमापुर को छोड़कर), त्रिपुरा (करीब 70%) के साथ पूरे मेघालय में यह कानून मान्य नहीं होगा। उन्होंने बिल को लेकर कहा, उत्तरपूर्व के राज्यों को सीएबी ने डरने की कोई जरूरत नहीं है। 

नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों में संशोधन
बता दें कि नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों में संशोधन कर ये बिल लाया गया है। इस संशोधन में मुख्यत: किसी को भी नागरिकता किस आधार पर दी जाए इन प्रवाधानों में सोंशधन किया गया है। इस प्रकार के संशोधन के द्वारा मुस्लिम राष्ट्रों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए बिना किसी वैध दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया जाएगा। जिसके चलते गैर मुस्लिम लोगों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। 

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