नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। झारखंड (Jharkhand) में प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi), गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) और अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। शुक्रवार को रांची (Ranchi) की निचली अदालत में तीनों के खिलाफ हुई केस में सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद अगली तारीख 1 फरवरी 2020 निर्धारित की गई।
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शिकायतकर्ता का आरोप झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand Highcourt) के एक वकील द्वारा दायर याचिका में लोकसभा चुनाव 2014 (Loksabha Election 2014) के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को आधार बनाया गया है। जिसमें उन्होंने 15-15 लाख रुपये देने का वादा किया था। शिकायत कर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विदेशों से काला धन लाएंगे। सभी भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपये डालेंगे। साथ ही हर साल तीन लाख सरकारी नौकरियां देंगे।
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इन धारा के तहत दर्ज हुआ मुकदमा शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से पूछा था कि लोगों के पास 15-15 लाख रुपये कब आएंगे? इस सवाल के जवाब में उन्हें पत्र आया कि यह मामला आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। उनका कहना है कि उनके किए वादों से मैं और हर भारतीय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन तीनों के खिलाफ धारा 415, 420 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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तीनों ने किया था 15-15 लाख मिलने का दावा बता दें, नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने यह वादा सात नवंबर 2013 को छत्तीसगढ़ में किया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि मोदी ने ऐसा कहकर लोगों को ठगा और बहुमत पाया। यही जुमला भाजपा (BJP) के अध्यक्ष अमित शाह ने भी अपनाया था। अमित शाह (Amit Shah) ने एक टीवी इंटरव्यू में 5 फरवरी 2015 को कालाधन आने पर भारतीयों को 15-15 लाख रुपये मिलने की बात को कही थी। केंद्रीय मंत्री राम दास अठावले ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के सांगली में भरोसा दिलाया था कि कालाधन आने पर 15-15 लाख रुपये सभी के बैंक में भेज दिए जाएंगें।
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