नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ नीत सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा ट्विटर पर तंज कसे जाने पर प्रदेश के मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने शुक्रवार को यहां कहा कि प्रियंका गांधी ट्विटर की रानी हैं। कांग्रेस नेता पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ट्विटर की रानी जब जमीन पर उतरेंगी तो वास्तविकता दिखेगी।
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प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर ट्वीट किया है कि प्रदेश सरकार को अपने प्रचार में यह डिसक्लेमर डलवाना चाहिए। इस प्रचार के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है।’’ इससे ट्विटर पर बनाए लेखपाल को नहीं भागना पड़ेगा नेपाल। यहां सर्किट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में सिंह ने कहा, ' आजकल उनको (प्रियंका) नाव पर बैठकर यात्रा करने का शौक है। इससे उनको घाट का नजारा जरूर अच्छा दिखता होगा।'
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उप्र सरकार को अपने प्रचार में ये डिस्क्लेमर डलवाना चाहिए “इस प्रचार के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है” इससे ट्विटर पर बनाए लेखपाल को नहीं भागना पड़ेगा नेपाल pic.twitter.com/F2fu9n5tEZ — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) March 19, 2021
उप्र सरकार को अपने प्रचार में ये डिस्क्लेमर डलवाना चाहिए “इस प्रचार के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है” इससे ट्विटर पर बनाए लेखपाल को नहीं भागना पड़ेगा नेपाल pic.twitter.com/F2fu9n5tEZ
इस बीच, योगी आदित्यनाथ सरकार की 4 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए मंत्री ने कहा कि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में उत्तर प्रदेश पिछले 4 साल में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2017 में प्रदेश की एसजीडीपी 10.71 लाख करोड़ थी जो चार साल में 21.50 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई। मंत्री ने कहा कि विश्व में मोबाइल फोन का डिसप्ले तीन देशों- अमेरिका, वियतनाम और चीन में बनाया जाता है। कोरोना काल में सैमसंग का मोबाइल डिसप्ले यूनिट चीन से नोएडा आया और अगले महीने इसका विनिर्माण शुरू हो जाएगा। इस यूनिट पर 5,000 करोड़ रुपये का निवेश आया है।
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उन्होंने बताया कि एमएसएमई विभाग ने छोटी इकाइयों को 2.5 लाख करोड़ रुपये धन दिया है, एक करोड़ 80 लाख नौकरियां पैदा की हैं और 50 लाख नई इकाइयां स्थापित हुई हैं। वर्ष 2017 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 17.4 प्रतिशत थी जो आज की तारीख में घटकर 4.1 प्रतिशत रह गई है। सिंह ने बताया कि पिछले चार साल में 89 लाख 17 हजार अवैध राशन कार्ड काटे गए, जबकि 1 करोड़ 17 लाख नए कार्ड बनाए गए हैं। इससे 2,738 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
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