GDP अनुमान को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर किया कटाक्ष

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। चालू वित्त वर्ष 2019-20 (Financial Year) में जीडीपी विकास दर (GDP growth rate) के पांच फीसदी रहने के अनुमान को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने गुरूवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार ने आर्थिक सुधार को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। 

सरकार ने आर्थिक सुधार को ठंडे बस्ते में डाला
प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने दावा भी किया कि अर्थव्यवस्था (Economy) की स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार की तरफ से कोई विश्वसनीय कदम नहीं उठाया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा, ''अर्थव्यवस्था पर भाजपा सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था लेकिन अब इसके सुधारने का मामला ठंडे बस्ते में बंद है।" 

उन्होंने दावा किया, ''जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान बताते हैं कि हालात ठीक नहीं हैं और इसका सबसे ज्यादा असर व्यापार, गरीबों, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों और रोजगार पर पड़ रहा है सरकार की तरफ से कोई भी भरोसे लायक कार्यवाही नहीं हो रही है।"

..और रोजगार पर पड़ रहा है सरकार की तरफ से कोई भी भरोसे लायक कार्यवाही नहीं हो रही है। 2/2

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) January 9, 2020

साल 2019-20 में GDP दर पिछले 11 साल के निचले स्तर आकर 5% होने का अनुमान 

11 साल में सबसे कम 5% रह सकती है GDP ग्रोथ
देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2019-20 में घटकर 5 प्रतिशत पर आने का अनुमान है। सरकारी आंकड़ों में यह अनुमान लगाया गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में आर्थिक वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रही थी। अगर ऐसा हुआ तो यह 11 साल का  निचला स्तर होगा। इससे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पर डिमांड में नई जान डालने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में कुछ उपायों की घोषणा करने का दबाव बढ़ गया है। व्यापक आर्थिक सुस्ती, कमजोर कंज्यूमर सेंटिमेंट और निवेश में ठहराव के होने के चलते मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ FY2009 के बाद सबसे कम रही है। दुनिया भर में मंदी वाले उस साल में जीडीपी ग्रोथ सबसे कम 3.1% रही थी।

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इन क्षेत्रों में भी आई है गिरावट
अग्रिम अनुमान के अनुसार कृषि, निर्माण और बिजली, गैस और जलापूर्ति जैसे क्षेत्रों की वृद्धि दर भी नीचे आएगी। वहीं खनन, लोक प्रशासन और रक्षा जैसे क्षेत्रों की वृद्धि दर में मामूली सुधार का अनुमान है।