रेवले के कानूनों में बदलाव को लेकर केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव, बदल जाएंगे ये नियम

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कई पुराने कानूनों में बदलाव करने का निर्णय किया है और इसके लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेज रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे ने कैबिनेट के पास प्रताप भेजा है। उसमें इंडियन रेलवेज 1989 के 2 कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव शामिल किया गया है।

उन प्रस्तावों के मुताबिक आईआरए के सेक्शन 144 (2) में संशोधन करने की मांग की गई है, इसके अलावा ट्रेन या स्टेशन में बीड़ी सिगरेट पीने वालों को भी जेल नहीं भेज कर उनसे सिर्फ जुर्माना वसूलने की बात कही गई है।

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कई कानूनों में किया जाएगा संशोधन
इंडियन रेलवे एक्ट के सेक्शन 167 को भी संशोधित करने का प्रस्ताव रखा गया है। कहा जा रहा है कि अगर यह संशोधन स्वीकार हो जाता है तो इससे ट्रेन, रेलवे प्लेटफार्म, स्टेशन परिसर में स्मोकिंग करने वालों को जेल की सजा नहीं दी जाएगी उन्हें सिर्फ जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया जाएगा।

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार कई ऐसे कानूनों को बदलने या खत्म करने का विचार कर रही है जो अब उपयोगी नहीं रह गए हैं। इसका मतलब यह है कि जिस कानूनों से सिस्टम में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उसे संशोधित करने का विचार किया जा रहा है। इसी के तहत अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में से ऐसे गैर जरूरी कानूनों की लिस्ट बनवाई जा रही है।

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रेलवे को हुआ भारी नुकसान
भारतीय रेलवे के 167 साल के इतिहास में यह शायद पहली बार हुआ होगा जब रेलवेने टिकट बुकिंग से हुई आय से अधिक यात्रियों को वापस किया हो। कोरोना संकट से प्रभावित चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रेलवे की यात्रियों से आए में 1066 कोरोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

कोरोना संकट के दौरान यात्रियों को टिकट किराया वापस करने से अप्रैल में 531.12 करोडं रुपए, मई में 145.24 करोडं रुपए और जून में 390.6 करोड़ रुपए का नुकसान रेलवे को हुआ है।

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