केरल विस में लक्षद्वीप प्रशासक को वापस बुलाने का प्रस्ताव पास, कहा- लागू कर रहे 'भगवा एजेंडा'

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से लक्षद्वीप के प्रशासक को वापस बुलाने और लक्षद्वीप मुद्दे पर केंद्र के हस्तक्षेप की मांग का प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि लोगों के हितों को चुनौती देने वाले प्रशासक को हटाया जाना चाहिए और केंद्र को लक्षद्वीप के लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

Thiruvananthapuram: Kerala CM Pinarayi Vijayan presents a resolution in the State Assembly declaring solidarity to people of Lakshadweep.

"Centre should intervene in Lakshadweep issue. It's Centres responsibility to ensure that people's interest should be protected," says CM pic.twitter.com/cVYKx6I6WJ

— ANI (@ANI) May 31, 2021

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विस में लक्षद्वीप प्रशासक को वापस बुलाने का प्रस्ताव पास
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लक्षद्वीप के प्रशासक के हालिया कदमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे द्वीप के लोगों के साथ एकजुटता जताते हुए विधानसभा में सोमवार को प्रस्ताव पेश किया। विजयन ने कहा कि यह, लक्षद्वीप में स्थानीय जीवन शैली एवं पारिस्थतिकी तंत्र को नष्ट करने और पीछे के दरवाजे से 'भगवा एजेंडे' को लागू करने की कोशिश है।

Kerala Legislative Assembly has unanimously passed the resolution to call back the administrator of Lakshadweep & seek centres intervention in the Lakshadweep issue pic.twitter.com/MjshToe6kn

— ANI (@ANI) May 31, 2021

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'भगवा एजेंडे' को लागू करने की कोशिश- CM 
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए आरोप लगाया कि इसी एजेंडे के तहत नारियल के पेड़ों को भगवा रंग से रंगा गया है। सीएम विजयन ने कहा, 'यह लक्षद्वीप में कॉरपोरेट हितों और भगवा एजेंडे को थोपने और लागू करने का प्रयास है।' छह अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद विजयन के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनने के बाद सदन में पहला प्रस्ताव पेश किया गया है।

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लक्षद्वीप में बीफ बैन समेत कई फैसले लेने को तैयार केंद्र
खबरों के मुताबिक, मसौदा नियमनों के तहत लक्षद्वीप से शराब के सेवन पर रोक हटाई गई है। इसके अलावा पशु संरक्षण का हवाला देते हुए बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। लक्षद्वीप की अधिकांश आबादी मछली पालन पर निर्भर है, लेकिन विपक्षी नेताओं का आरोप है कि प्रफुल्ल पटेल ने तट रक्षक अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर तटीय इलाकों में मछुआरों की झोपड़ियों को तोड़ने के आदेश दिए हैं।

वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ए पी अब्दुल्लाकुट्टी ने सोमवार को आरोप लगाया कि विपक्षी नेता प्रशासक पटेल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने द्वीपसमूह में नेताओं के 'भ्रष्ट चलन' को खत्म करने के लिए कुछ खास कदम उठाए हैं। अब्दुल्लाकुट्टी लक्षद्वीप में भाजपा के प्रभारी भी हैं।

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