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punjab cabinet takes decision special session to confirm 126th constitutional amendment

पंजाब मंत्रिमंडल ने लिया निर्णय, 126वें संवैधानिक संशोधन की पुष्टि के लिए जनवरी में होगा विशेष सत्र

  • Updated on 1/10/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly) का विशेष सत्र 16-17 जनवरी को बुलाया गया है। ब्रहस्पतिवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह (Amarinder Singh) की अध्यक्षता में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह सत्र संवैधानिक (126वां संशोधन), बिल-2019 के अंतर्गत SC/ST कोटा, एंग्लो इंडियन के बिना राज्य में अगले 10 साल के लिए जारी रखने और अन्य अहम वैधानिक कामकाज के लिए बुलाया जा रहा है।

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सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को भारतीय संविधान की धारा 174 (1) के अंतर्गत सदन का 10वां सैशन बुलाने के लिए सिफारिश करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल वी.पी. सिंह बदनौर के भाषण को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है, जिससे 16 जनवरी को सुबह 10 बजे विशेष सैशन शुरू होगा।

17 जनवरी को श्रद्धांजलियां देने के उपरांत संविधान बिल (126वां संशोधन), 2019 में संशोधन की तस्दीक के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि उसी दिन प्रस्तावित वैधानिक कामकाज के बाद सदन उठा दिया जाएगा। मीटिंग दौरान यह फैसला भी किया गया कि अलग-अलग बिल जो विशेष सैशन के दौरान रखे जाने हैं, को मंजूरी देने के लिए मंत्रिमंडल की अगली मीटिंग 14 जनवरी को होगी।

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योजनाओं में रफ्तार लाने को उच्च स्तरीय कमेटी होगी गठित
पंजाब में विभिड्डन्न योजनाओं को अब तेजी से अमलीजामा पहनाया जाएगा। इस बाबत मंत्रिमंडल ने मंत्रियों की विशेष अधिकारों से लैस एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का निर्णय लिया है। इस कमेटी के पास सभी जरूरी फैसले लेने का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। वहीं, स्थानीय निकाय मंत्री और वित्त मंत्री इसके मैंबर और संबंधित विभाग के मंत्री इंचार्ज और सहयोगी मैंबर होंगे। प्रोजैक्ट लागू करने में सामने आने वाले ज्यादातर मुद्दे अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, इसलिए मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को मैंबर के तौर पर शामिल करने की भी मंजूरी दी है। 

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मंत्रिमंडल ने पर्यटन और सांस्कृतिक नीतियों में संशोधन को दी मंजूरी
पर्यटन को दिव्यांगों के लिए और ज्यादा आसान बनाने के मद्देनजर पंजाब मंत्रिमंडल ने वीरवार को दिव्यांगों के अधिकार कानून-2016 की पालना करते हुए पंजाब राज्य सांस्कृतिक नीति-2017 और पंजाब राज्य पर्यटन नीति-2018 में जरूरी संशोधनों को मंजूरी दे दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा पास की गई आर.पी.डब्ल्यू.डी. के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभागों को इससे संबंधित धाराओं को अपनाने और शामिल करने की जरूरत है।इसी तरह मंत्रिमंडल ने आर.पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट के सैक्शन 29 की कुछ धाराओं को पंजाब राज्य सांस्कृतिक नीति 2017 और पंजाब राज्य पर्यटन नीति 2018 में शामिल करने को मंजूरी दी है। 

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पर्वतारोही फतेह सिंह और पूर्व सैनिक मेजर सुमीर सिंह को डी.एस.पी. नियुक्त करने की मंजूरी  
पंजाब मंत्रिमंडल ने विशेष केस के तौर पर पर्वतारोही फतेह सिंह बराड़ और पूर्व सैनिक मेजर सुमीर सिंह को पंजाब पुलिस में डी.एस.पी. के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। देश में सबसे कम उम्र के पर्वतारोहियों में से एक बराड़ 16 साल 9 माह की उम्र में 21 मई, 2013 को विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़े थे जबकि मेजर सुमीर सिंह सरहद पार की कई कार्रवाइयों में शामिल हुए। 9 पी.ए.आर.ए. फोर्स द्वारा सरहद पार सर्जीकल ऑप्रेशनों में आतंकवादियों का खात्मा करने में भी अहम भूमिका निभाई। मंत्रिमंडल ने महसूस किया कि बराड़ को डी.एस.पी. की नियुक्ति राज्य में दिलेराना खेल को प्रोत्साहित करने में सहायक होगी।  वहीं, मेजर सुमीर सिंह 9 पी.ए.आर.ए. स्पैशल फोर्स रैजीमैंट में तैनात थे और कई आतंकवाद विरोधी ऑप्रेशनों में हिस्सा लिया। 


कमेटी हर हफ्ते कम से कम एक मीटिंग जरूर करेगी 
पहले 6 महीनों के लिए कमेटी हर हफ्ते कम से कम एक मीटिंग जरूर करेगी और संबंधित प्रशासनिक विभाग अपनी योजनाओं और प्रोजैक्टों का एजैंडा मुख्यमंत्री को अपने इंचार्ज मंत्री द्वारा पेश करेगा जो आगे इसको उच्च ताकत वाली कमेटी के समक्ष विचारने के लिए रखेगा। कमेटी का एजैंडा सभी संबंधित विभागों को पहले से जारी कर दिया जाएगा और अंतिम फैसला लेने से पहले उनको कमेटी की मीटिंग में अपने विचार पेश करने का मौका दिया जाएगा। 

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