नई दिल्ली/टीम डिजिटल। पंजाब के सहकारिता मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को एक कार्यबल (टास्क फोर्स) के गठन की घोषणा की, जो गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करेगी। चीमा के पास वित्त विभाग भी है। उन्होंने कहा कि लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कोयंबटूर स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान, पंजाब शुगरफेड के प्रतिनिधि और अन्य विशेषज्ञ इस कार्यबल में शामिल होंगे।
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यह समिति, गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के तरीकों की तलाश करेगा, उन्होंने कहा कि कार्यबल तीन महीने में एक मसौदा तैयार करेगा। एक सरकारी बयान के अनुसार चीमा ने कहा कि अगले दो वर्षों में गन्ने की पैदावार कम से कम 100 किंवटल प्रति एकड़ बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, और इससे किसानों की आय 36,000 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ जाएगी।
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चीमा ने कहा कि गन्ना किसानों को बेहतर किस्मों के बीज उपलब्ध कराने के अलावा सरकार गन्ने की खेती में मशीनीकरण और आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण भी देगी। सहकारी चीनी मिलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण की योजना का भी सरकार मसौदा तैयार करेगी।
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बयान में कहा गया है कि सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को पीएयू लुधियाना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर और वसंतदादा इंस्टीट्यूट के परामर्श से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और आने वाले बुवाई के मौसम के लिए गन्ने की उच्च उपज देने वाली किस्मों के कम से कम 30 लाख पौधे तैयार रखने का निर्देश दिया है।
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